काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधार देखिँदा समग्र बजार चलायमान हुन थालेकाले यो अवसर सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाण्डौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले सरकारले स्थायित्व दिने विश्वासमा अर्थतन्त्रमा सुधारका स्पष्ट संकेत देखिएको बताएका हुन् ।
बजारमा देखिएको सुधारलाई ध्यान दिएर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्यका लागि पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । ‘देशभित्र सेयर बजारमा उत्साह छ भने घरजग्गा कारोबार पनि बिस्तारै बढ्न थालेको र कर्जाको मागमा पनि सुधार भइरहेकाले यसलाई अझै चलायमान बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक आगमन बढिरहेको, रेमिट्यान्स प्रवाह हालसम्मकै उच्च देखिएको,विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुँदा भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा भएकाले लगानीकर्ताहरुलाई विश्वासमा लिन सहज हुनेछ ।’
उनले थप पर्यटक आकर्षित गर्न पोखरा तथा भैरहवाका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन भइरहेका पहलको स्वागत गर्दै स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई लाग्ने शुल्कको अन्तर हटाउन तथा हवाई यात्रा सुलभ र सस्तो बनाउन पहल लिने समय आएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निकट भविष्यमा हुने थाइल्यान्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्यान्ड बिजनेस फोरम आयोजना गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने पहलमा साथ दिन महासंघले हरतरहले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष ढकालले कम्तीमा दश वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ल्याइएको सहुलियतमा परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेका छन् । उद्योग व्यवसायले खपत गर्ने विद्युतलाइ कच्चा पदार्थको रूपमा सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन र ह्वीलिंग चार्ज तिरेर सिधै बिजुली किन्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सानो लगानी भएका तर ठाउँ नपाएका साना लगानीकर्ताहरूलाई समेटेर महासंघको पहलमा नेपाल डेभलेपमेन्ट कम्पनी स्थापना भएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ढकालले यसबाट हामी स्टार्ट अप, जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार एवं सार्वजनिक संस्थानहरूको क्षमता विस्तारमा लगानी गर्ने योजना रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र तान्न पर्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न नहुने तर्क उनको थियो । निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी व्यवस्था र नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले राजनीतिक तथा सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिने विश्वास लिएको उनले बताए ।
