काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल नेतृत्व सरकार र उद्योगी व्यवसायीको सेटिङमा लाल आयोग गठन गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विवादमा १६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको बताएको छ ।

उनीहरुको मिलेमतोमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग बनेको र उक्त आयोगले छुट दिन सिफारिस गरी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको लेखा समितिको भनाई छ ।

संसदमा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तीनवटै पक्षले लाल आयोग बनाएर आफु अनुकुल प्रतिवेदन बनाएर सोही अनुरुप यस अघि जारी गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विलमा हिनाहा गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका हुन् । ‘महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु औल्याएको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका छलफल नगरी सरकार निचोडमा पुग्न सक्दैन,’ संसदले सभापति पोखरेलले भने, ‘तर, यसअघि २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको विला जारी गरेर सोही अनुरुप आम्दानी देखाएको विद्युत प्राधिकरणले तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले छुट दिन निर्देशन दियो र के आधारमा उक्त बक्यौता घटाएर प्राधिकरणले पुनः नयाँ विल जारी गर्यो ?’

महालेखाको ५६ औंदेखि ६१ औंसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको विषयमा लगातार वेरुजु रकम देखाएको भन्दै सो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल नेतृत्व सरकार र सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले उद्योगीसँगको सेटिङमा गैर कानूनी रुपमा छुट दिएको भन्दै उनले संसदबाटै गम्भिर आपत्ति जनाएका हुन् । ‘बेरुजुको विषयमा सरकारले सर्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल नगरी कुनै निर्णय गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ उद्योगीको भाषा अनुसार लाल आयोगले प्रतिवेदन बनायो र डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनका १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छुट दिएर भ्रष्टाचार गर्यो, त्यो रकम खोई ?’

प्राधिकरणले के आधारमा २१ अर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौताबाट ६ अर्ब रुपैयाँको बीलमा २ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व जोडेर नयाँ विल पठायो ? यस विषयमा पछिल्लो समय लेखा समितिले गम्भिर रुपमा छलफल र छानविन गरिरहेको समेत सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । ‘समितिले नोट प्रोफाइल डाटा मागेपछि प्राधिकरणले जुन खालका विल पठाए त्यसरी गम्भिर प्रश्न खडा गर्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले छुट दिने विषयमा एउटै चलानी नम्बरमा दुई ओटा पत्र काट्यो यो कसरी हुन सक्छ ?’ एउटा क्याविनेटको बैठकले एउटै एजेन्डामा कसरी दुईओटा आशयको पत्र काट्न सक्छ यो नै गम्भिर विषय भएको उनको तर्क छ ।

लेखा समितिको डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको विषयमा उजुरीको चाङ रहेको उनको भनाई छ । यसैगरी लेखा समितिमा उद्योगीको तर्फबाट जसजसले आफ्नो धारणा राखे त्यो र लाल आयोगको भाषा, शब्द र प्रस्तुति समेत जस्ताको तस्तै रहेको र यो नै गम्भिर रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको नियम अनुसार टीओडी मिटरको र्फाइल टाडा व्यवसायीलाई दे भन्छ तर अहिले पनि प्राधिकरण सादा विल प्रस्तुत गर्दा यसको अर्थ हुन्छ व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलेमतोमा उपयुक्त विल नदिने र सधै व्यापारीलाई खेल्न दिने काम भइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ साल साउन ५ गते डा. मिनेन्द्र रिजालको नेृत्वमा गठित उपसतिले पनि प्रष्ट रुपमा नियमित विलिङ र नियमित डाटा डाउनलोड नगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पदाधिकारीले लापरबाही गरेको उल्लेख छ ।’

उनले छुटविल जारी भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा प्राकिधरणले उक्त व्यवस्था कार्यन्वयन नगरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिईसकेको बताए । उनका अनुसार रिजाल प्रतिवेदनमा डेडिकेटेड र ट्रक लाईन नउठाउनका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र तत्कालिन अवस्थाका कोको पदाधिकारी दोषी छन् सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख छ ।

अहिले सभापतिले व्यापारीलाई सुटुक्क भेटे भनेर आरोप लगाएको विषय आएको भन्दै आफुले के आधारमा १६ अर्ब रुपैयाँ छुट पायौं भनेर आफैले सम्बन्धित व्यवसायीलाई आफ्नै अफिसमा बोलाएको सोधपुछ गरेको बताए । ‘कानुन, तथ्य र प्रमाण नजुटाई लेखा समिति कुनै पनि निर्णयमा जाँदैन त्यसैमा लेखा समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर व्यापारी र प्राधिकरणको दलाली गर्दै आएका कुनै माननीयले छलफलका विषयलाई बाहिर ल्याएर अनावश्यक हल्ला फैल्याउने काम भयो ।’

साथै तत्कालिन समयमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले आफ्नो प्रतिवेदनमा टीओडी मिटर डाउनलोड गरेर विश्लेषण गरी डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएको विषय उल्लेख गरेका छन् । तत्कालिन समयमा भएको टीओडी मिटरको डाटा अहिले खोइ, त्यो कहाँ हरायो ? त्यसको जिम्मेवार को ?

कुनमानको सेटिङ विद्युत प्राधिकरणमा सामान खरिद

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान आफ्ना दाजुभाई र आफु नजिकका व्यक्तिबाट खरिद गर्न लगाएर अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको उजुरीहरु आएको समेत सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘अहिले प्राधिकरण हाक्नेका भाईदारहरुका कम्पनी बाहेक अन्यसँग प्राधिकरणका सामग्री खरिद गर्न पाईन्न भन्नेछ यो के हो ?,’ उनले भने, ‘अहिले प्राधिकरणले अनावश्यक आफ्ना भाईभारदार मार्फत अर्बौंका सामान खरिद गरेर किन अलपत्र पारिरहेको यसको जिम्मेवार को ?’ साथै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नयाँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्दा त्यस्ता जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आफ्ना भाईभारदारका कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राख्ने गरेको समेत सांसदहरुको आरोप छ ।