काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुलीको लाईन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशनपछि पनि लाइन जोड्न नमानिरहेको प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले लिखित निर्देशनपछि लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणको सोमबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले उक्त उद्योगहरुलाई ३ महिनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता बुझाउने शर्तमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि साउन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगी र प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएर यसका छानविन गर्ने र तत्काल उद्योगको लाईन जोडिदिन निर्देशन दिएका थिए ।
छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि संचालक समितिको बैठकले नै बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय गरेकाले जोड्ने निर्णय पनि संचालक समितिले नै गर्ने बताएका थिए । तर, आईतबारसम्म पनि बिजुलीको लाईन नजोडिएका कारण विद्युत नियमन आयोगले उद्योगीको लाईन जोडिदिन लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले २०७२ सालयता लोडसेडिङका समयमा उद्योगीहरुले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको उपभोग गरेपनि त्यसको शुल्क तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणले उक्त शुल्क करिव साढे २१ अर्ब बढि भएको बताएपनि उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म उक्त शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७३ करोड, घोराही सिमेन्टको ४० करोड ६८ लाख, अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख र हुलास स्टिलको ११ करोड २९ लाख र जगदम्बाले १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
