काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरगंज पुगेका छन् । पछिल्लो समय उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई उद्योगलाई विजुली नदिईकन विदेशमा निर्यात सुरु गरेको बताउँदै आएका थिए । त्यतिमात्रै होईन पछिल्ला केहि बर्षदेखि प्राधिकरणसँग उद्योगीहरुले आफ्ना उद्योगमा भनेजति समयमा र निरन्तर बिजुली नआएको बताउँदै लोडसेडिङको तालिकासमेत माग गर्दै आएका थिए । सोही कुराहरुलाई मध्येनजर गर्दै शनिबार कुलमान विरगंज आद्योगिक क्षेत्रमा पुगेर विभिन्न विद्युतका पूर्वाधारहरु थपिँदै आएका बताएका छन् ।
वीरगञ्ज क्षेत्रका औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरुलाई लक्षित गरी उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिरहेको विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
वीरगञ्जसहित बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविश्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्ति दिन चालू रहेका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति भइरहेको छ । साथै, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् भने केही प्रस्तावित छन् ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ,वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनीलगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरुलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताका विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना क्रमिक रुपमा बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको समस्या समाधान गर्न बाराको पथलैया (पिलुवा) सबस्टेसनदेखि परवानीपुरसम्मको करिब १८ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको तार (कन्डक्टर) बदलेर नयाँ राखिरहेको छ । डबल सर्किटमध्ये एउटा सर्किटबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द गरी पुरानो कन्डक्टर निकाली उच्च क्षमता (एचटिएलएस)को राख्ने काम भइरहेको छ ।
एउटा सर्किटको काम सकिएपछि त्यसलाई सञ्चालन गरी दोस्रो सर्किटको काम सुरु हुनेछ । प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति आगामी असारको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने लक्ष्यकासाथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । पथलैया (पिलुवा)– परवानीपुर प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट प्रवाह गर्न सकिनेमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता बढेर झण्डै दोब्बर हुनेछ । हेटौंडा–पथलैया (पिलुवा) १३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि कन्डक्टर बदलेर क्षमता दोम्बर बनाइसकिएको छ । यसले गर्दा परवानीपुरतर्फ थप विद्युत् प्रवाहका लागि सहज हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार स्थलगत अनुगमन गरी कन्डक्टर बदल्ने कार्य जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी र आयोजना व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइनको क्षमता स्तरोन्नतिको कामका लागि एउटा सर्किट बन्द गर्नुपर्दा वीरगञ्ज क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको समस्या भएको गुनासो आइरहेको छ, अर्कोतर्फ पथलैयाबाट थप विद्युत पठाउन नसक्दा भारतको रक्सौलबाट विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ, त्यसैले यस्तो संवेदशील अवस्थामा गम्भीर भएर तोकिएकै समयभन्दा अगाडि काम सक्नुपर्छ ।’
घिसिङले अब पथलैया–परपानीपुर प्रसारण लाइनको क्षमता हालकोभन्दा दोब्बर हुने हुँदा त्यस क्षेत्रमा खपत गरी बढी भएको वर्षायामको विद्युत् रक्सौलतर्फ निर्यात गर्न सकिने बताए ।
वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुले १३२ केभी प्रसारण लाइनबाटै विद्युत् आपूर्ति लिन सक्ने गरी उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरु निर्माणाधीन रहेको उनले उल्लेख गरे ।
वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुलाई लक्षित गरी बाराको प्रसौनी र वीरगञ्जमा गरी १३२ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । प्रसौनी सबस्टेसन र बीरगञ्ज सबस्टेसन जोडी विद्युत् आपूर्ति गर्न १३२ प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
यसैगरी, वीरगञ्ज क्षेत्रको विद्युत्को बढ्दो औद्योगिक माग पूर्ति गर्न परवानीपुरबाट पोखरियासम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ । पोखरियामा सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । परवानीपुर– पोखरिया करिब २१ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन तयार भइसकेको छ ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरी उक्त लाइनलाई रमौली हुँदै पोखरियामा पुर्याउने गरी अर्को आयोजना सुरु गरिएको छ । प्रस्तावित उक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लम्बाइ ६५ किलोमिटर हुने छ ।
निजगढ, रमौली र पोखरियामा गरी ४०० केभीका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली–पोखरिया प्रसारण लाइनको सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ ।
निजगढ सबस्टेसन भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिने छ । निजगढ–रमौली ३८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र रमौलीमा सबस्टेसन एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिनेछ । रमौली–पोखरिया २७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र पोखरिया सबस्टेसनको लगानी स्रोत जुटिसकेको छैन ।