काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट झट्ट हेर्दा राम्रो देखिएपनि निजी क्षेत्रका धेरैजसो सुझावहरु नसमेटिएको नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै महासंघले हेर्दा बजेट राम्रो देखिएपनि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनेगरी नआएको बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका संयोजक भागीरथ सापकोटाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी स्पस्ट धारणा बजेटमा छुटाएको बताए । उनले यस्तो बुँदा नै बजेटमा छुट्दा निजी क्षेत्रलाई अझ बलियो र उत्साहित बनाउन नसकिने बताए ।
साथै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भूक्तानीको बिश्वासनियताका साथै समयमा राज्यले भुक्तानी नदिएका कारणले अप्ठेरोमा परेका व्यवसायको लागि पुनरुत्थाको स्पस्ट धारणाको साथै कानुनको दायरामा भएका क्रसर तथा बालुवा प्रसोधन उद्योगको पुनः
संचालन र दायरामा नआएका लाई दायरा भित्र ल्याउने कुराको स्पस्टता हुनु निजी क्षेत्रको अपेक्षा भएपनि त्यसको सम्बोधन बजेटमा नभएको उनले बताएका छन् ।
‘बजेटमा हेर्दा साना मझौैला उद्योगहरुको संरक्षण, साना व्यवसायीलाई नयाँ उद्यममा लगानीको वातावरण सृजना गर्न खोजिएको जस्ता सकारात्मक कुराहरु हुदाहँुदै चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रका होटेल तथा व्यवसायको उठाईएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेको छैन यसबाट सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र अपेक्षित उत्साहित हुन सकेको पाईंदैन ।’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको कर सम्बन्धी नीतिमा स्पष्टसँग निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त परामर्श सहित आउनपर्ने महासंघको धारणा छ । निजी क्षेत्र भित्र ठुला मझौला र साना व्यवसायीको समिश्रणको सुन्दरता लुकेको हुन्छ । अत सबै पक्षसँग उत्तिकै परामर्श गरी बजेट निर्माण गर्न पदथ्र्याे । तर अहिले त्यसो नगरिएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटले बिद्युत उत्पादनमा बृद्धिमा जोड दिइको छ । तर संगसंगै बिद्युत बितरण लाईनको विस्तार र उपभोक्तालाई खपतमा छुट दिएर खपत बडाउन पर्ने कुरामा ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिन्छ साथै निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विद्युत आयोजनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्याकेजहरु ल्याउन सकेनन् । साथै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न र बिभिन्न समस्या समाधानको लागि आर्थिक सुधार आयोग गठन बनाउने कुरा आएको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।
तर प्रक्रियागत किसिमबाट लामो र ढिला हुन सक्छ, अतः उत्पादन बृद्धि लगानी बातावरणमा सहजता सृजना गर्न स्पष्ट यो यो गर्ने भनेर किटानीका साथ आउनुपर्ने देखिन्छ । पुंजी बजार क्षेत्रको बिकासमा अष्पष्ट कर नीतिलाई स्पष्ट बनाउने र सम्पत्ती धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवथाको प्रत्याभूति गराउने कुरा स्पष्ट संग आउन पर्ने थियो । तर त्यसो नहुँदा लगानीकर्ताको मनोवल खस्किन पुगी आजै नेप्से इन्डेक्समा गिरावट आएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको बिमा तेश्रो पक्षीय औषधि उपचार मिनिमम ५ लाख र मृतकको हकमा १० लाख व्यवस्था गरेर आएको हुनु पर्ने थियो । यी बिषयमा कमी रहे । समग्र बजेटलाई हाम्रो संगठनकोे केही सुझाव सहित निजी क्षेत्रका लागि उत्साहपर्दक र सकारात्मक रुपमा आएको बुझाई महासंघको छ ।
