काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत स्पञ्ज आइरनको भन्सार महसुल बढाएपछि विलेट उत्पादकहरु रुष्ट बनेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा उद्योगीहरु रुष्ट बनेका हुन् । सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन गर्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम सरकारले गरेको उनिहरुको आरोप छ ।
देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत भन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता बढ्छ भन्नु मुर्खता भएको उद्योगीहरु भनाई छ ।
उद्योगीहरुले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै बजेटमा गरिएको घोषणाको विरोध गरेका हुन् । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको बताएका छन् ।
कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्द्योगलाई पोस्न राज्यले नीति परिवर्तन गरेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले आरोप लगाएको छ ।
संघका अनुसार हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्ब देखी ३ अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई घटाउनुको साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्द्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा थिए ।
सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न नसकिने संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्को तर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अबौँ लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ। सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं’, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन संघले माग गरेको छ । यदी सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त नीति परिवर्तन नभए उद्योगको ताला चाबी नै सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको उद्योगीहरु बताएका छन् ।
