काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन वापतका सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेर छुट सहित नयाँ महसुल निर्धारण गर्न सिफारिस गरेपनि महालेखाले पनि विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बक्यौता असुल गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन सम्बन्धमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएपछि सरकारले त्यसमा मध्यमार्गी बाटो निकाल्नका लागि लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएपनि महालेखाले भने उक्त प्राधिकरणले भने बमोजिमकै रकम असुली गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन दिएको हो ।
महालेखा कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन वापत प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाउनका लागि ताकेता गरेको हो । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विद्युत महसुल बक्यौता १०.४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ सोमध्ये डेडिकेटेड र ट्रक लाईनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने रकम २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकम असुल गर्ने एवं डेडिकेटेड र ट्रंक बक्यौता सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गरी असुल गर्नुपर्दछ ।’
