काठमाडौं । सरकारले विद्युत महसुल विवाद छानबिन आयोगको म्याद पुनः एक महिना थप गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले डेडिकेटेड, फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महशुलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न रायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न गठिन जाँचबुझ आयोगको म्याद थप एक महिना थपेको हो ।
विद्युत महशुल विवाद समाधान गर्न भन्दै पुष २४ गते पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । गठन भएको दुई सातापछि मात्रै काम सुरु गरेको आयोगले समयमै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्दा गत फागुन ६ गते एक महिनाका लागि आयोगको म्याद थपिएको थियो ।
थपिएको उक्त म्यादमा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको आयोगलाई सरकारले थप १ महिनाको म्याद दिएको हो ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि चेतावनी दिँदै लाइनसमेत काटिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले हालसमम डेडिकेटेड ट्रंक लाईनमार्फत बिद्युत उपभोग गरेपनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका २४ उद्योगको लाईन गएको पुससम्म काटिसकेको थियो । यसअघि २०७५ सालदेखि प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई करिव २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड ट्रंक लाईनमार्फत बिजुली बालेको प्रमाण दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । यसरी दुवै पक्षबीच आरोपप्रत्यारोपकै बीचमा प्राधिकरणले उद्योगीको लाइन धमाधम काटेपछि सरकारले दुवै पक्षलाई सहमतिमा बोलाएर छानविन आयोग गठन गरी निक्र्याेल निकाल्ने र तत्कालका लागि उद्योगीलाई बिजुली दिने सहमति गरिएको थियो ।
प्राधिकरणले सन २०७२ साउनदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७७ जेठसम्ममा डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरुले २० अर्ब बढी रकम बक्यौता रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
