काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीनै छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आईतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिषंघका पदाधिकारीहरुले बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अझैपनि जोखिममा रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएका थिए ।
न्युन मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । कोभिडपछिको तिव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार निक्कै सुस्ताएको छ । मुलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट शुरु भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘न्युन माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’
उनले बजारमा माग बढाउन सरकारे पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना शहरहरुमा रकम प्रवाह हुने गरि पुर्नकर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालको थियो ।
भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वतावरण हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ, उनले भने, ‘यहाँ भने व्यवसायीहरु आतंकित छन, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसैगरि उनले ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताए ।
चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ, उनले भने, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरि चालु पूँजी कर्जाको बिषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरि छुट दिइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम शुरु गरेका आयोजनामा अनावश्यक अवरोध भैरहेकोले निर्वाध संचालनका लागि सरकारले सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ थियो । साथै निजी क्षेत्र लक्षित गतिविधिले समेत अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताए । साथै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने बताए । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालको पनि उपस्थिति थियो ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्राको संचिति निक्कै बढि भएपनि मूलतः बजारमा माग नहुँदा व्यवसायी निराश छन भने ठूलो रकम बैंक वित्तिय संस्थाहरुमा थन्किएको छ ।
