काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादका कारण विजुलीको लाईन काटिएका उद्योगमा लाईन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले यसअघि डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
खास उद्याेगमा विद्युतीय लाईन जोडिदिने निर्णय गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नै गरेपनि हालसम्म लाईन जोडिएको थिएन । प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषदको पत्र हालसम्म नआएको भन्दै लाईन जोड्न मानिरहेको थिएन । तर, प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको पत्र बिहीबार साँझ मात्रै आएपछि सो बिषयमा छलफलका लागि शुक्रबार संचालक समितिको बैठक बसेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अब उद्योगमा लाईन जोडिदिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले हालसमम डेडिकेटेड ट्रंक लाईनमार्फत बिद्युत उपभोग गरेपनि बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका २४ उद्योगको लाईन काटिसकेको थियो । यसअघि २०७५ सालदेखि प्राधिकरणले उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई करिव २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
तर, उद्योगीहरु भने प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड ट्रंक लाईनमार्फत बिजुली बालेको प्रमाण दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस बिषयमा छानविन गर्न जाँचबुज आयोग गठन गर्ने र तत्काल लाईन काटिएका उद्योगमा बिजुलीको लाईन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो ।
