काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाईन विवादमा परेका उद्योगमा अझै बिजुलीको लाईन नजोडिएको पाईएको छ । यसको चपेटामा परेका उद्योगीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम उद्योगमा बिजुलीको लाईन जोडिनुपर्ने भएपनि शुक्रबारसम्म नजोडिएको बताएका हुन् ।
गएको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तत्काल यस बिषयमा छानविन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने र उद्योगमा बिजुलीकाे लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिदिएको उनीहरुको भनाई छ ।
पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिश चन्द्र लालको नेतृत्वमा उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रतिनिधी तथा उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई आफुहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको उद्याेगीहरुकाे भनाइ छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८० पुस २४ गते बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि उद्योगीहरुले गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । सूचनामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०८० पुस १६ गते प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत महसुल रकम असुल उपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिना सम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र अर्थात २०८० माघ २४ गते भित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ता बन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
उद्योगीहरुले लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको मर्म अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ नरहेको उनीहरुको भनाई छ । प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु परेको उद्योगीहरुद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
