काठमाडौं । यसअघि डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको विवादमा काटिएको उद्योगहरुको लाईन जोडिने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो विवादमा छानविन समिति गठन गर्ने र तत्कालका लागि लाईन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
यो बिषयमा यसअघि उद्योगीहरुले माग गर्दै आएको छानविन आयोग बनाउने कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले जानकारी दीए ।
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाईनको महशुल नतिरेको भन्दै २४ उद्योगको लाईन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार यस्ता करिव ६१ उद्योगले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने करिव २२ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छैनन् । तर, उद्योगीहरु भने आफुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए । यसैबीच उद्योगीहरुले छानविन समिति गठन गरेर यसको विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
