काठमाडौं । बर्षाैं बर्षसम्म अघि बढ्न नसकेको नेपालको ‘कन्ट्रि रेटिङ’ को सपना अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी तीन महिनाभित्र गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयकै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लगानी सम्मेलन (वैशाख ९ र १० गते) भन्दा अघि नै देशको रेटिङ गरिसक्ने दावी गरेका हुन् ।

प्रकाश शरण महतभन्दा पहिलेका अर्थमन्त्रीहरुले पनि नेपालको क्रेडिट रेटिङ (कन्ट्रि रेटिङ) गराउने विषयमा पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर डा. महतले भने बैशाख अघि नै देशको रेटिङ गराउने दावी गरेका छन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ८१ नम्बर बुँदा नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको क्रेडिट रेटिङको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक दल सरकारमा हुँदा सरकारले आफ्नो–आफ्नो पालाको बजेट वक्तव्यमा नै देशको रेटिङ गर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन । तर, सरकारले गरेका कतिपय घोषणा घोषणापत्रमा नै सीमित भएजस्तै कन्ट्री रेटिङको कुरा पनि घोषणामा मात्र सिमित हुँदै आएको छ । कोभिड सुरु हुनुभन्दा केहि समय अगाडी बाट नै नेपालको क्रेडिट रेटिङ ६ महिनामा गर्ने भनेर बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यको १ सय ५७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लगानी तथा व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप आवश्यक कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरिनेछ ।’ सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यास र राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप आवश्यक कानूनको तर्जुमा र विद्यमान कानूनमा परिमार्जन गरिने भनेर बजेटमा नै उल्लेख थियो ।
यसैगरी, खतिवडाले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १ सय ५७ मा नै ‘नेपालको क्रेडिट रेटिङको कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गरिने उल्लेख थियो । विदेशी मुद्राको हेजिङ सुविधा, सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानीका अन्य वैकल्पिक उपकरणको व्यवस्था गरी निजी लगानी प्रवर्द्धन गरिने कुरा खतिवडाले बिशेष तदारुकताका साथ आफ्नो बजेटमा समावेश गरेका थिए । तर, तीन आर्थिक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले नेपालको क्रेडिट रेटिङको काम हालसम्म अगाडी बढाउन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सरकारले उक्त कामलाई अगाडी बढाउन पहल थालेको पनि थियो । रेटिङ गराउनका लागि सरकारले फिच रेटिङ्स कम्पनीलाई रेटिङको जिम्मा दिने तयारी गरेको थियो । तर, कोरोनाको समयमा रेटिङ गराउँदा प्रतिवेदन नकारात्मक आउँछ भनेर त्यो बेला रेटिङको काम रोकिएको थियो । हाल पनि सरकारले फिच रेटिङ्स कम्पनीलाई नै कन्ट्रि रेटिङ गर्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कन्ट्री रेटिङका लागि सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने कामहरु द्व्रत गतिमा भइरहेको स्रोतको भनाई छ । ‘अर्थमन्त्रीज्यू आफै लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्रि रेटिङको काम सम्पन्न लागि पर्नुभएको छ भने प्रशासनलाई पनि सोही अनुरुप निर्देशन दिनुभएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः लगानी सम्मेलन पूर्व नै उक्त काम सकिनेछ ।’

सम्भावना कति ?

राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आगामी तीन महिनामा कन्ट्री रेटिङको काम पुरा हुने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन । ‘यदि सरकारले काम चलाउ खालको मात्रै रेटिङ गर्ने हो भने उक्त समयमा सम्भव होला,’ उनले भने, ‘यदि राम्रोसँग रेटिङ गराउने हो भने उक्त समयमा सकिँदैन ।’ उनका अनुसार सरकारले कोरोनाभन्दा अगाडी पनि कन्ट्री रेटिङका केहि काम अघि बढाएको थियो । यदि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने यसको काम केहि चाँडै सकिने उनको भनाई छ ।

यदि क्रेडिट रेटिङ भएमा बाह्य ऋण लिन र तिर्न सक्ने क्षमता मूल्याङ्कन हुने र त्यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्री बताउँछन । सरकारको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावनाको अध्ययन र मूल्याङ्कन क्रेडिट रेटिङबाट गरिन्छ । आर्थिक, राजनीतिकलगायत नेपालका सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटोहरुलाई केलाएर त्यसबाट आएको नतिजा अनुसार देशको रेटिङ हुन्छ ।

सरकारले विभिन्न पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको कारण नै आगामी तीन महिना भित्र उक्त काम पुरा हुनेमा दुबिधा रहेको क्षेत्री बताउँछन । ‘नेपालमा हरेक वर्ष केहि काम यति समयमा गरिने वा गर्ने भनिएको हुन्छ तर, कुनै पनि काम गर्न सफल भएको छैन,’ उनले भने ।