काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिल) लाई थप सबल संस्थाको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सबल आर्थिक संस्थाको रुपमा उक्त कम्पनीलाई अगाडि बढाउने र थप लगानी विस्तार गरी मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका परिचालन गरिने बताएका हुन् ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित संस्थाले कूल २७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीले १२ वटा परियोजनामा मात्रै स्वपूँजीका रुपमा ६ अर्ब १२ करोड बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ९ सय २ मेगावाट छ ।
यस्तै, १९ वटा परियोजनामा २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता १ हजार चार सय ६७ मेगावाट बराबर छ । मन्त्री बस्नेतले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि लगानी भित्र्याउने काममा एचआइडिसिएल लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कम्पनीका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले यथास्थीतिमा कम्पनीलाई थप अगाडि बढाउन भन्दा पनि नयाँ नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउनु जरुरी रहेको बताए । उनले कम्पनीले हालसम्म गरिरहेको काम सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गर्दै थप लगानी विस्तारका लागि नयाँ नयाँ उपाय र सोचको आवश्यकता रहेको बताए ।
सो कम्पनीले केही दिन अघि मात्रै विभिन्न चार वटा आयोजनामा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणलगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
कम्पनीले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा आन्तरिकतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यस्तै, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैतनपुर सेतीमा पनि लगानी गर्दैछ । यस्तै, छ सय १० मेगावाट क्षमताको दुधकोशीमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको सित्तलपार्टी हाइटार प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि लगानीको तयारी गरेको छ । सो परियोजना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।
कूल २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी भएको कम्पनीले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेत परिचालन गर्न सक्ने भएपनि कानुनी आधार कमजोर भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तर्गत रहने गरी कम्पनीको संरचनामा सुधार गर्न यसअघि नै कम्पनीलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भएएपनि त्यसलाई उठाउनका लागि कानूनी प्बन्ध हुन नसक्दा कम्पनीले समस्या भोग्दै आएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले लगानीको स्रोतहरुको विविधिकरण, विस्तार तथा नयाँ आयाम विस्तारका लागि पनि कम्पनीको सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यथास्थितीमा कम्पनी अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरे । आजको छलफलले राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका निकायसँग थप छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
