काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिकामा संशोधन गरेर कर्जाको जोखिम वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था ल्याएपछि यसमा विमति जनाएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले निर्देशिकामा संशोधन गरेर ल्याईएको नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्ने बताएको हो ।
तसर्थ यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै कर्जा जोखिम वर्गीकरणमा केहि कडाई गरेको थियो ।

जसमा निष्कृय कर्जा एकैपटक भुक्तानी गरे मात्रै असल कर्जामा गणना गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात निष्कृय कर्जाको बक्यौता तिरिसकेर पनि ६ महिनासम्म नियमित किस्ता र ब्याज नबुझाएको ऋणलाई निष्कृय कर्जामै गणना गर्नुपर्ने व्यव्स्था गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले अब कुनै व्यवसायीक समुहको एक ऋणी खराव ऋणीको सूचीमा परेमा त्यो समुहको सबैजसो सदस्य पनि खराव ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । यी दुबै बुँदाहरुले निजी क्षेत्रलाई र बैंक वित्तीय क्षेत्रलाई पनि निरुत्साहित गरेको महासंघको बुझाई छ ।

यस्तै महासंघले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरिएको भन्दै यसलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । महासंघले चालु पुँजीक कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनका लागि केहि सुझाव दिएको थियो । ति सुझावमध्ये आंशिक सुझावहरु भने सुनुवाई भएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै महासंघले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । यसरी सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्पm सचेत रहन महासंघले आग्रह गरेको छ ।