काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्नु गलत भएको बताएको छ ।
इप्पानले आईतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्नु गलत भएको बताएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले कोभिड र तरलता संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय न्यायसंगत नभएकोले ती आयोजनालाई १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले निजी क्षेत्रले करोडौँ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरु नयाँ पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा पनि न्यायसँगत नभएको भन्दै पहिला आउने आयोजनाको पीपीए गर्ने साविककै व्यवस्थामा सम्झौता हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने पनि बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्वीटी ९आरओई० १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए ।
त्यस्तै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशयुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५+५ वर्ष गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा पीपीए सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि बनेको कमिटीले ३ बर्षसम्म फाईनान्सियल क्लोजर गर्न नसकेका आयोजनाको पीपीए खारेज गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । प्राधिकरणले सोही प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै ३ बर्षसम्म फाईनान्सियल क्लोजर नभएका आयोजनाको पीपीए खारेजको सिफारिस गर्न लागेको हो ।
