काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको वाणिज्य समितिले बुधबार अर्थमन्त्रीसमक्ष विभिन्न मागहरु राखेको छ । महासंघका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र समितिका सभापति सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।
समितिले पेश गरेको सुझावमा आयात तथा निर्यात गर्दा आयातकर्ता र निर्यातकतार्एको नाम राखि लेबलिङ अनिवाय रूपमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले समग्र आयात तथा निर्यात कारोबारमा अप्ठ्यारो सृजना भएकोले र यसमा भन्सार विभाग तथा व्यवसायीहरूसमेत अन्योलमा भएकोले यस नियमलाई तत्काललाई स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै समय समयमा जिल्ला अनुगमन समितिबाट गरिने अनुगमन टोलीमा खटाइने कर्मचारीहरू अनुगमनका प्रकृया बुझेको तथा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवाबारे दक्ष एवं अनुभवी हुनुपर्ने माग समितिको छ ।
अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस अनुगमन समितिमा निजिक्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने समितिको माग छ ।
यस्तै समितिले विभिन्न तहका सरकारले विभिन्न बखेडा झिकेर उद्योगी व्यवसायीलाई सताएको भन्दै यस्ता कर, ट्रान्जीटलगायतका समस्याहरु यथाशिघ्र समाधान गर्नुपर्ने माग उनिहरुको छ । यस्तै समितिले टर्नओभर ट्याक्स साना तथा मझौला उद्योगलाई फ्ल्याट रुपमा लगाईनुपर्ने माग राखेको छ । साथै सिमानाकाबाट हुँदै आएको चोरी पैठारी र तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न सिमा सुरक्षालाई डिजिटल सेक्युरिटीमा लैजाुनपर्ने माग राखेको छ ।
यस्तै व्यापमा लगाईने कर अन्य क्षेत्र सरह न्यायोचित रुपमा निर्धारण हुनुपर्ने, व्यापारीलाई पनि ट्रेडमार्क दर्ता गर्नै अधिकार हुनुपर्ने, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, निर्यातकर्तालाई तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने र एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
समितिले आयातकर्ताले प्रस्तुत गरेको बिल बिजकलार्य भन्सारले मान्यता दिनुपर्ने र भीसीटीएस प्रणाली जरिवानारहित हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
