काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकार तथा अन्य नियामक निकायले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न छाडेपछि निजीक्षेत्रहरू एकै ठाउँमा उभिन थालेका छन । बजेटलगायत विभिन्न विषयमा संयुक्त रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आएका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गभर्नरलाई नै मञ्चमा राखेर संयुक्त रूपमा सुझाव दिएका छन ।
बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा कार्यक्रम गरि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रक नीतिमा आफ्नो सुझाव पेश गरेका हुन् । साथै तीनओटै संस्थाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुझावपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका छन ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा मुद्रास्फीति रोक्न संकुचित तर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विस्तारकारी नीति अबलम्वन गरिनुपर्ने बताए । उनले कोभिडपछिको तिव्र आर्थिक विस्तारको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक प्रभाव परेको बताएका छन् ।
बजारको न्युन मागका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएर राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेका कारण सरकारको दैनिक कार्य संचालन समेत प्रभावित हुने अवस्था आएको उनको भनाई थियो । वित्तिय क्षेत्रमा करिब चार खर्ब तरलता उपलब्ध हुँदा पनि कर्जाको ब्याजदर उच्च रहेका कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको उनले बताए ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलतः उद्योग, थोक व्यापार र निर्माण क्षेत्र संकुचित हुँदा अर्थतन्त्र २.१६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा करिब ६ प्रतिशत र विकास साझेदारहरुको प्रक्षेपणभन्दा पनि झण्डै दुई प्रतिशत विन्दुले कम हो ।’
निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरै बचतकर्ताहरुले बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन गरेकाले बजारमा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न नसकेको गुनासो उद्योगी संगठनहरुको छ ।
विगत दश बर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
यससंगै केन्द्रिय बैंकको नीतिले बजारमा विश्वास बढाउने गरेको विगतको अनुभव देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।
साथै अहिलेको अबस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बजाउन ब्याजदर घटाउदै चालू पुँजी कर्जालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने तीनवटै संस्थाको माग छ । यसैगरी पुनर्कर्जाको ब्यवस्था गर्दै सेयर धितो कर्जालाई समेत खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन ।
तीनै संस्थाले संयुक्त सुझावपत्रमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
