काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई पार लगाउन सक्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिले अहिले नीजि क्षेत्रमा देखिएको मन्दी हटाउनका साथै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले भनाई छ ।
अहिले देशमा लगानीको वातावरण नभएको र निजी क्षेत्र निरास भएको भन्दै अव आउने मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुका साथै निजी क्षेत्रको मनोवनल उच्च बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने सम्बद्ध निजी क्षेत्रहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिले खुम्चिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘अबका दिनमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अबलम्बन गर्ने टुल्सहरुमा निर्भर रहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीले नयाँ क्षेत्रमा आफ्ना व्यवसाय विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् तसर्थ मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर कम गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।’ साथै अहिले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता प्रशस्तै भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिले अहिले निजी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ब्याजदर घट्ने खालको नीति ल्याउनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउँछन् । ‘अहिले देशको आर्थिक अवस्था खस्कँदो अवस्थामा छ भने देशले आर्थिक स्थिरता खोजेको छ,’ उनले भने, ‘देशसँगै निजी क्षेत्रले पनि स्थिर खालको नीति खोजिरहेको छ । यसलाई बजेटले समेट्न समेत अब मौद्रिक नीतिले समेट्नु पर्छ ।’ साथै अहिले अर्थतन्त्रको समग्र माग घटिरहेको र लगानीयोग्य पुँजीको लागत बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरू र बैंक दर घटाउनुपर्ने उनको माग छ ।
अहिले बैंकले ऋण लगानी गर्दा आधारदरमा आफु खुसी प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रबाह गरेका कारण बैंकिङ पहुँचमा रहेका व्यवसायीले ऋण लिदा सस्तो र पहुँच बाहिर रहेका व्यवसायी मारमा परेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरुले कर्जा प्रबाह गर्दा चिनजान र पहुँचको आधारमा आधारदर देखि त्यसमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गरिहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा पहुँचवाला हुनेखानेले मात्रै लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जसरलाई ब्यवसाय विस्तार गर्न कर्जा चाहिएको छ ऊ चाहिँ मर्कामा परेको छ ।’ साथै मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रबाह गर्दा बैंकहरुले आधारदरमा बढीमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अहिलेको अवस्थामा समग्र वस्तुको माग वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउने खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘अहिले देशमा आर्थिक संकट बढ्दो छ भने सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आवश्यक छ ।’ साथै राष्ट्र बैंकले अहिलेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने खालको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने समेत उनको तर्क छ ।
यसैगरी, मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिलमा सघाउने गरि कर्जा विस्तारको नीति लिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको संकुचनकारी नीतिका कारण बजारमा तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिन सकेका छैनन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले पुराना ऋण भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन जसका कारण उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन भैरहेको छ ।’ साथै अहिले यसले उधोग व्यवसाय संचालनमा चाहिने कच्चा पदार्थ देखि लिएर कर्मचारीलाई तलबसम्म दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
ऋणीहरूको असल कर्जामा समेत १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा समस्या भएको र यसलाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने अग्रवालको माग छ । ‘राष्ट्र बैंक सजग रहेर उद्योग तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै यस क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति ल्याउनु आवश्यक छ,’ सीएनआईका पूर्व अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केहि प्रतिशत नगद र सरकारी ऋणपत्र जस्ता तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात १८ प्रतिशत झार्नुपर्छ ।’ साथै साउनबाट लागु गर्ने भनिएको काउन्टर साइक्लिकल बफर एक वर्षका लागि स्थगन गरिनु पर्ने समेत उनको सुझाव छ ।
हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षणपत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्तकम्पनीले १० प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रले घरजग्गा, सेयर धितो कर्जा, अटो इत्यादिमा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बनाइनुपर्ने माग राखेका छन् । घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो संरक्षणको उचित बजार मूल्यबीचको अनुपात कम्तिमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
