काठमाडौं । नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निर्यात व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत आफुहरुमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत हालसम्म गलैंचा उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको भ्याट छुटको नीति खारेज गरेपछि गलैंचा उत्पादकहरु रुष्ट बनेका हुन् । यस बिषयमा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीसँग पनि गुनासो राख्दासमेत सुनुवाई नभएको गलैंचा उत्पादकहरुको भनाई छ ।
यसै बिषयमा बुधबार गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गरेको थियो । जसमा संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले सरकारी तवरबाट आफ्ना मागहरु सुनुवाई नभएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले गलैंचाको ऊनी धागो कटाई, रंगाई, धुलाई र बुनाईमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई खारेज गरेको हो । यसले धेरै साना तथा मझौला घरेलु उद्योगीहरुको रोजीरोटी नै गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । यति मात्रै होइन हाल नेपालको निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा बढी योगदानगरिरहेको गलैंचाको निर्यात व्यापार पनि ३० देखि ३५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान उनको छ ।
यदि सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज नगरेमा आफ्नो उद्योगहरुको तालाचावी नै सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने उनले बताए ।
हाल नेपालमा २ सय बढी गलैंचा उत्पादक कम्पनीहरु स्थापित छन् ।
