बिजखबर संवाददाता ।

उद्योग मन्त्रालयले ‘विदेशी लगानी नीति–२०७१’ मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । नयाँ नीतिले २२ वर्ष पुरानो लाई विस्थापित गर्ने छ ।

उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले नेपालको औैद्योेगिक क्रान्तिको जग बसाल्नुका साथै नेपालमा विदेशी उद्योगी तथा व्यापारीहरुको आकर्षण बढाउन वैदेशिक लगानी नीति ल्याउन लागेको बताए । ‘निकै समयदेखि विदेशी लगानीकर्ता र नीजी क्षेत्रले नयाँ विदेशी नीतिको माग गरेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘उद्योगमन्त्रालयमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताको चाप र विदेशी लगानी उभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको मान्यताका कारण यो नीति तिव्र गतिमा आएको हो ।’

मन्त्रालयका निमित्त सचिव महेश्वर न्यौपानेले विभिन्न १३ वटा सरकारी निकाय र सरोकारवाला मन्त्रालयको राय तथा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गरी नीतिलाई अन्तिमरुप दिई मन्त्रीपरिषदमा पठाइएको जानकारी दिए ।

यसैबीच उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैद्यले नेपालमा रोजगारीको सिर्जनाका लागि वैदेशीक लगानी आवश्यक रहेको बताउदैँ यस नीतिले नेपालमा वैदेशीक लगानी भित्र्याउन अवसर प्रदान गर्ने बताए । ‘यो नीति जति सक्दो छिटो लागु गर्ने गरी आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अव नीति ल्याउन विगतको जस्तो कुनै विलम्ब हुँनुहुँदैन ।’
चेम्बरअफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले धेरै समयदेखि वैदेशिक लागानीको क्षेत्रमा रोकिएका कामहरुको सुरुवात गर्न नयाँ नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ विदेशी लागानी नीति विदेशी लगानीकर्ताको मात्र नभई स्वदेशि लगानीकर्ताको समेत हितमा रहेको धारणा व्यक्त गरे । ‘अबदेखि लागनी गर्न आउनेलाई एकद्वार (वान विन्डो)मार्फत सेवा प्रदान हुने हुँदा एक हप्तामा लाइसेन्स र १५ दिनमा काम सञ्चालनको अवस्था आउनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी लगानीकर्तालाई रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’

क–के छ लगानी नीतिमा ?

मौजुदा विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९ ले परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय वातावरणबाट सृजित दायित्व र अवसरहरुको उचित लाभ लिन मौजुदा विदेशी लगानी नीतिमा समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले यो नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको हो ।

विदेशी लगानी नीतिमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण, यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, कृषिजन्य, खाद्य प्रशोधन तथा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, पर्यटन उद्योग, खानीजन्य एवं उत्पादनमूलक उद्योग पाँचवटा क्षेत्रहरुलाई उच्च प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरिएकोे छ ।

औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीब्र बनाउन, गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर सृजना, पूर्वाधार संरचनाको निमार्ण लगायतका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रूपमा औद्योगीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन लगानी बोर्डको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस नीतिको मस्यौदामा वैदेशिक लगानीमा आधारित उद्योगको स्थापना, प्रवद्र्धन, स्वदेशी एवं विदेशी लगानी संरक्षण, अभिबृद्धि, र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने उद्धेश्यले सहजीकरण तथा समन्वय सहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरिने प्रावधान रहेको छ ।

विदेशी लगानी खुला नगरिने उद्योग÷व्यवसायहरुमा लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योग, हात हतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद तथा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग, मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय, सुरक्षण मुद्रण, घर जग्गा खरीद बिक्री व्यवसाय, विकिरणजन्य पदार्थसम्बन्धी उद्योग, आमसञ्चारका प्रसारण माध्यम लगायतका रहेका छन् ।

नीतिको मस्यौदामा संस्थागत विदेशी लगानीकर्ता, व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ता र गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्ता गरी तीन तहमा लगानीकर्ताको वर्गीकरण गरिएको छ ।