काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठासी संघले बजेट सकारात्मक भएको धारण व्यक्त गरेको छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटका धेरैजसो बुँदाहरु सकारात्मक भएको संघले जानकारी दिएको छ ।

बजेटमा निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने योजना राखिनु, भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्डलगायत स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन नीति र सरकारी क्षेत्रको डिजिटाइजेसन एवं इबिडिङको योजनालगायतका बुँदाहरु सकारात्मक भएको संघले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै रिसर्च र विकासको लागि बजेट छुट्याउनु, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु, शून्य लागतमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा हुनु पनि बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संघको विज्ञप्ति अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा लैजाने र उनीहरुलाई भिसा दिने प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने कार्य सह्रानीय रहेको छ । त्यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा पुनः लगानी गर्न स्वीकृति गराउनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि उत्कृष्ट रहेको संघले जानकारी दिएको छ ।

इन्भेस्टमेन्ट पोर्टल अद्यावधिक, निर्यातमा इकमर्सलाई बढावा दिने, करार खेती लगायत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, ढुंगा गिटी निकासी खुलाउने जस्ता व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने संघले ठानेको छ ।

कञ्चनपुरमा नयाँ ड्राइपोर्ट निर्माण गर्ने घोषणा, सफ्टवेयर निकासीमा आयकर ५० प्रतिशत रिबेट दिने प्रतिबद्धता र निजीक्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने घोषणालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।

त्यस्तै, नेपालीसँग सामान किन्ने विदेशी परियोजनालाई भ्याट फिर्ता दिने घोषणा, एक करोडसम्म टर्नओभर भएका कम्पनी÷फर्मलाई ४–४ महिनामा भ्याट फिर्ता, अनलाइनबाट भन्सारमा डकुमेन्ट पेस गर्न पाउने सुविधा र भन्सार प्रयोगशालाको सुधार योजनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले साझा पोर्टल प्रयोग गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमको विनिवेश गर्ने, सडकमा सिमेन्ट प्रयोग गर्ने र जिआई वायर निकासीमा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने नीति यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन । मोबाइल सेटमा एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने नीतिको पनि संघ स्वागत गर्दछ ।

आयातमा भ्याट छुट पाउने स्थानीय परियोजना र निकायले देशभित्रैको वस्तु खरिद गरेको खण्डमा पनि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ । यसले स्थानीय व्यापार बढाउन मदत गर्ने हुँदा यसबाट समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या– मागमा आएको कमी र नगद प्रवाह खुम्चिएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई भने संघले बजेटको कमजोरीको रुपमा लिएको छ । सरकारी निकायले नयाँ भवन नबनाउने र गाडी खरिद नगर्ने जस्ता कदमले आर्थिक गतिविधिमा कमी ल्याउने हुँदा यसलाई संघले बजेटको आलोचनात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
केही आय वर्गमा आयकरको दर वृद्धिलाई पनि संघले बजेटको नकारात्मक पक्ष मानेको छ ।

ढुवानीमा भ्याटरकर लगाउने कुरा गरिएको छ तर त्यो स्पष्ट छैन । विदेश यात्रामा ५ प्रतिशत कर लगाउने कुरा सकारात्मक छैन । यसले अनधिकृत गतिविधि बढाउने जोखिम रहन्छ ।

साबिकमै उच्च कर रहेका मदिरा, एफएमसीजी, कस्मेटिक्स जस्ता वस्तुमा करका दर अझै बढाइएको छ । यसले सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारलाई अझै बढावा दिने यस संघको ठहर छ ।

संघले पूँजीगत बजेटको आकारलाई अन्यन्तै निराशाजनक मानेको छ । पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने संघको ठहर छ ।

रुग्ण उद्योगको विषयमा केही नआउनु बजेटको अर्को कमजोरी हो । सरकारले बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदानको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । तर यस वर्षको साढे १० महिनाको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त नहुने र पूँजीगत खर्चमा दबाब पर्ने हुँदा अर्थतन्त्रका अन्य पक्षमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संघको अनुमान छ ।