काठमाडौं । नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले सरकारको अस्वाभाविक नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरु धराशायी भएको बताएको छ । आईतबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले नेपालमा संचालित कृषि उपजका उद्योगहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताएको हो । अर्बाैँको लगानीसहित स्थापना गरिएका यस्ता उद्योगहरुप्रति सरकारले उचित वातावरण निर्माण नगरिदिएको बजेटमा यस्ता उद्योगी व्यवसायीको हकहित नसमेटिएको बताइएको छ ।

कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेर स्थापना भएका चामल, तेल, दाल जस्ता उद्योगको प्रष्टनीति निर्माण नहुनु, कृषि भुमिको संरक्षण नहुनु, उन्नत विउ बिजन र मल जलको पूर्ण ब्यबस्थापन नहुनु, राज्यका कमजोर पक्ष भएको संघको बुझाई छ । यसले कृषिलाई र कृषिजन्य उद्योगहरुलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्ने कुनै ठोस संकेत देखिदैन ।

हरेक आर्थिक बर्षका बजेट घोषणा गर्दा बिभिन्न शिर्षकहरु प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरी अन्योलनै राख्ने गरेको संको बुझाई छ ।
यस्तो अन्योलमा नेपालका चामल तेल र दाल उद्योगहरु समेत पटक पटक चपेटामा परेका छन । उद्योगले उत्पादन गर्ने बस्तुमा लाग्ने गरेको मु.अ.कर, भन्सार महसुल लगायत अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्ने गरेकोले सरकारको औद्योगिक नीति बनाउदा बेलैमा बिचार पुर्याउन अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै संघले राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवापुग्ने गरी आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गरी रोजगारी लगाएतका पुर्वाधारहरुको सृजना गर्न आगामी बार्षिक बजेट (आ.ब.२०८०÷०८१) मार्फत मार्ग प्रसस्त गर्नेमा संघ विश्स्त छ ।

हाल नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा रहेको संघले जानकारी दिएको छ । स्वदेशी दाल उद्योगले शतप्रतिशत माग धानिरहेको छ । यहाँको मागलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भएपनी हाल अनावश्यक रुपमा तयारी दालको आयात भैरहेको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १० ५ कायमले विदेशी तयारी दालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरु धराशायी हुने स्थितिमा पुगेको संघको बुझाई छ ।

तसर्थ संघले कच्चा र गेडागुडी दालको भन्सार दर १ प्रतिशत र तयारी दालको भन्सार दर १० प्रतिशत तोक्न माग गरेको छ । यस्तै संघले नेपाली मुसुरो दाल विदेशमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न यस्ता निर्यातकर्तालाई पनि ७ प्रतिशत नगद अनुदान दिन माग गरेको छ ।