काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सडक सौर्य बत्ती जडानका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको छ । सौर्य बत्ती जडानका लागि आवश्यक रकम बजेटमा सम्बोधन नभएको भन्दै मापदण्ड बनाउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । ‘बजेटमा कम रकम विनियोजन भएकोले पहिला आवेदन पेस गरेकालाई प्राथमिकतामा राखेर सौर्य बत्ती उपलब्ध गराउने छौ,’ उनले भने ।
सरकारले आगामी आवमा सडक सौर्य बत्ती जडानका लागि १ अर्व रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । तर ‘सडक सौर्य बत्ती’ जडानका लागि माग भन्दा ३ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सैर्य बत्ती जडानका लागि देशभरबाट ३ अर्व ३८ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बरावरको आवेदन परेको थियो । जसमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता हुने भएकाले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । मागको आधाभन्दा कम बजेट विनियोजन भएकोले मापदण्ड बनाउनु परेको भट्टराइले जानकारी दिए ।
सरकारले लोडसेडिङ घटाउने उद्देश्यका साथ सडक सौर्य बत्ती कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । जसबाट केन्द्रीय ग्रीडमा ६ मेगावाट बिजुलीको भार कम हुने सरकारको आंकलन छ । साथै चालु आर्थिक बर्षबाटै काम शुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनसहभागितामा आधारित सडक सौर्य बत्ती कार्यक्रमका नाममा सो अनुसार १ अर्ब रुपैयाँ नगरपालिकामा पठाउने तयारी गरेको छ ।
उनका अनुसार देशभरका ९७ नगरपालिकाबाट सौर्य बत्ती जडानका लागि निवेदन आएको छ । देशभरबाट ३ अर्व ३८ करोड ७४ लाख ४६ हजार बत्ती जडानका लागि माग भएको थियो । तर बजेट कम भएको कारण सवै माग सम्बोधन गर्न नसकिने उनले जानकारी दिए ।
भट्टराईका अनुसार सवैभन्दा बढी निवेदन काठमाडौं महानगरपालिकाबाट परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा बत्ती जडानका लागि रु. ९५ करोड बराबरको आवेदन आएको छ । जसअनुसार महानगरमा ७ हजार ६ सय ३४ बत्ती आवश्यक पर्छ ।
सरकारले १ अर्ब ४२ करोडले झण्डै १४ हजार पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्ने योजना बनाएको थियो । एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै १ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक पोलको दुरी ५० मिटरमा हुने अनुमानका आधारमा ७ सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ती जडान हुनेछ । पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा यो योजना लागू गर्न लागेको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएको बताइएको छ ।
यसमा स्थानीय निकाय र जनस्तरबाट अनिवार्य रूपमा सरकारी लगानीमा साझेदारी गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत तयार गरिएको छ । यसरी जडान गर्न लागिएको सौर्य बत्तीका लागि उपभोक्ताले १५ प्रतिशत, महानगरपालिकाले २५ प्रतिशत र सरकारले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै संस्थाको हकमा सरकारले ७० प्रतिशत र संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुनै विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संघ संस्था, सेवामूलक क्षेत्रलगायतले संस्थागत रुपमा सोलार राख्न चाहेमा ७० प्रतिशत सरकारको र ३० प्रतिशत सम्बन्धित संस्थाले नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
