काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई चलायमान बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् ।
महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समिक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत् गर्दै अध्यक्ष ढकालले निक्षेपको व्याजदर घटेसँगै कर्जाको व्याजदर पनि घटाउन आवश्यक उपकरण ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरुमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवंम् पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। बैंकिंग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैया तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका हुन् ।
सो अवसरमा नेपाल राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवंम् साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत् हाल लागू गरिएको २५ हजार रुपैयाँको सिमा न्युन भएकाले यसलाई बढाउन समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, तथा साना व्यवसायीहरुलगायतलाई यो सिमाले अप्ठ्यारो पारेको उनको भनाइ छ ।
व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १ सय ५० प्रतिशतलाई १ सय प्रतिशतमा ल्याउन पनि उनले सुझाव दिएका छन् । सेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले सेयर कर्जामा लाग्दै आएको १२ करोडको सीमा हटाउन साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन आग्रह गरेका छन् ।
चालुपूंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केहि व्यवस्थामा संशोधन भएतापनि वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शुन्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई व्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न , अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरि भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
