काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) सँगको सहकार्यमा ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ शीर्षकमा संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्र महासंघले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत तयार गरेको हो ।

नेपालमा प्रत्येक दुुई÷दुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुरालाई श्रम ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सझाव दिए ।

‘समितिले सुुझाव दिंदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले महासंघले तयार गरेको आधारपत्रले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउने कार्यमा सहयोग गर्ने विश्वास प्रकट गरेका छन् ।

अवको परिस्थितिमा एकापरिवारमा एकजनाको आम्दानीले मात्र परिवारको पालनपोषण गर्न सक्ने परिस्थिति नरहेकाले कम्तीमा पनि दुुई जनाको आम्दानी हुनुुपर्ने विषयलाई समितिले मुख्य रूपमा उठाउनुु पर्ने सुुझाव उनको थियो ।

महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्र्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था,अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा प्रस्तुुत आधारपत्रले ठूलो सहयोग गर्ने धारणा उनको थियो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धि रोजगारदाताको आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमाथि कार्यक्रममा विस्तिृत छलफल भयो ।

उक्त आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलना समेत गरिएको छ ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक वहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको कार्यपत्र प्रस्तोता एवं महासंघका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले प्रस्ट्याए ।
आधारपत्र माथि छलफल हुँदा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषय मुख्य रुपमा उठ्यो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दवावमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सवैलाई न्याय हुने ढंगबाट गरिनुपर्ने सुुझाव राखे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमल प्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधि अनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए ।

आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास आइएलओको रहेको बताए ।

उक्त संवाद कार्यक्रममा महासंघ र आइएलओका साथै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र महासंघको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासंघका सदस्य संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।