काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले १ सय ५ औद्योगिक ग्रामका लागि रकम निकासा गरेपनि त्यसको वास्ता नगरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।
हालसम्म मन्त्रलयले १ सय ५ स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि १ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिएको छ । त्यसमध्ये ८५ स्थानीय तहले पहिलो र २० स्थानीय तहले दोस्रो किस्तावापतको अनुदान पाईसकेका छन् । तर, उक्त स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि गरेको प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा नभएको पाईएको हो ।
जग्गाको उपलब्धि, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्म विकासको सम्भावना, स्थानीय तहको प्राथमिकता र क्षमताको विश्लेषणनै नगरी यो कार्यक्रम सुरु गरिएको महालेखाको ठहर छ यस्ता बिषयमा सुझाव र सल्लाह लिई कार्य अघि बढाउनुपर्ने कुरा महालेखाले औँल्याएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६/७७ देखि एक स्थनीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्यक्रम मन्त्रालयले संचालनमा ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत एक स्थानीय तहलाई बढीमा ३ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
