काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी यस पटक ६२ दिनका लागि मात्रै मन्त्री बने । पौष ११ मा विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका भण्डारीले २१ दिन सम्म कुनैपनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । ३ माघमा आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री भण्डारीको छोटो कार्यकालमा केहि महत्वपुर्ण काम भएको देखिन्छ ।
मन्त्री भण्डारीले सुरुवातमै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्तिको सहजता लगायतका विषयमा गम्भीर भएर लागेको बताएका थिए । उनले यी बिषयहरुमा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिए ।
यसैगरी यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरूले सुरूवात गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै यस अवधिमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्य सुरू गरेको उनको भनाई छ । अधिकांश रोक्का कामहरुलाई चलायमान बनाएको मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य अघि बढाइएकोमा मन्त्रिपरिषदबाट समेत दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय पारित भएको छ । पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदामा अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिको लागि अगाडि बढाइएको छ ।
१३ माघमा कञ्चनपुरमा रहेको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग दुई पक्षीय सहमतिका लागि छलफल गरेका छन् । यतिमात्रै होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र मन्त्री भण्डारी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेर ३ वर्षभित्र बन्दरगाहको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण निर्माण रोकिएको रसुवा पुगेर टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहका लागि पुनः निर्माण सम्झौता भएको छ ।
धौवादी फलाम उद्योग लगायत अन्य ३ वटा सिमेन्ट उद्योग सम्म पुग्ने पहुँच मार्गको लागि ९करोड ६७ लाख रकमान्तर गरी निकासा गरिएको साथै २० वटा औद्यौगिक ग्रामका लागि थप रकम निकासा भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
भारतबाट पैठारी हुने गहुँ र चिनीको निर्यात सम्बन्धी कार्य अघि बढाइएकोमा नेपालका २५ कम्पनीहरूलाई १०हजार ६सय ३६मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न पहल भएको छ । जस अन्तरगत आन्तरिक वितरणको व्यवस्था गर्ने गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सहमति दिइएको निर्वतमान मन्त्री भण्डारीको भनाई छ ।
भण्डारी समेतको पहलमा धनगढीको गेटामा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मन्त्रीमण्डलबाटै नामाकरण भई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुपर्ने
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने वस्तुहरूमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायले मालसामान वा वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उत्पादक एवं नेपाली वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताको रोष्टर तयार गरी स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदेश दिइएको छ ।
सार्वजनिक निकायको उपयोगका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता माल समान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली मालसमान नै खरिद गर्नुपर्ने सो नभएमा न्यूनतम ५० प्रतिशत स्वदेशी माल समान खरिद गर्न टिप्पणी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले ५ फागुनमा गहुँको न्युनतम् सर्मथन मुल्य तोक्ने बारे निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएपछि मन्त्री परिषदले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । जस अनुसार नेपालमा उत्पादीत गहुँको मुल्य प्रति कुन्टल ३ हजार ३ सय ५१ रुपँया तोकिएको छ ।
नेपालमा उत्पादीत अन्नवालीको मुल्य निर्धारणका लागि कृषि मन्त्रालय हुदैँ उद्योग मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री भण्डारीको कार्यकालमा मन्त्रालयले फागुन १४ मा कोलकत्ता पोर्टको जग्गा लिज नविकरण सम्वन्धी निर्णय गरेको छ । कोलकत्ता स्थीत बन्दरगाहमा गोदाम राख्नका लागि लिजमा लिएको जग्गाको लिज भारत सरकारसंग पुनः नविकरण गरि काम अघी बढाइएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न जिल्ला भ्रमण गरेका भण्डारीले केहि उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन र निरिक्षण गरे । कञ्चनपूर स्थीत दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गरे । नेपालगन्ज स्थित नौवास्ता औद्योगिक क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण तथा डल्फिन ग्रुपले सञ्चालन उद्योग कम्पनीको अनुगमन गरे । उनले निजि क्षेत्र संगको समन्वयमा काम गर्ने वातावरण बनाइरहेका थिए ।
सोमबार मात्रै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिए संगै भण्डारीको कार्यकाल पनि ६२ दिनमा सिमित रह्यो । यस अवधीमा केहि आश लाग्दा कामको सुरुवात र केहि पुराना रोकिएका कामहरु चलायमान भएको उनको निजि सचिवालयको दावी छ ।
