काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै ठूला आयोजनामा स्रोत नुलेको रकम (कालोधन) भित्र्याउने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत २०८० चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर उक्त व्यवस्थाले मुलुकलाई नकारात्मक असर पारेको भन्दै नयाँ सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो ।
तत्कालिन समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग खोल्दा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसअघि पनि उक्त व्यवस्थाले देशलाई फाइदा नपुग्ने र विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायले नेपललाई गलत नजरले हेर्ने भन्दै विरोध भएको थियो । यस्तै तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि स्रोत नखुलेको रकम विदेशी लगानीको नाममा उद्योग व्यवसायमा भित्र्याउन नदिने बताएको थियो ।
नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त व्यवस्थाले मुलुकलाई फाइदा नभएको बताए । साथै यसअघि उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्था अब्यवहारिक रहेको र त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘देशमा गएको २०७२ सालको महाभुकम्प तथा नाकाबन्दीको समयमा भन्दा अहिले देश ठूलो संकटमा फसेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय कतिपय ठूला उद्योगका नाममा साना उद्योग सकाउने काम भएको छ, अबका दिनमा सरकारले साना उद्योगलाई बढी संरक्षण दिनेछ ।’
साना उद्योग फस्टाएको खण्डमा मात्रै देश आर्थिक समृद्धितर्फ जाने भन्दै अबका दिनमा सरकार सोही अनुरुप अघि बढ्ने बताए । पछिल्लो समय देशबाट ऊर्जावान युवाशक्ति ठूलो मात्रामा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिएको भन्दै सरकारको अबको ध्यान उनीहरुलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिनमा केन्द्रित हुने उनको भनाई थियो ।
