काठमाडौं । उद्योग परिसंघ नेपाल (सीएनआइ)ले संशोधित चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले निजी क्षेत्रका आंशिक सुझाव मात्रै समेटेको बताएको छ ।
परिसंघले आईतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मार्गदर्शन नै २ बर्ष पर सार्नुपर्ने माग केहि मात्रै सुनुवाई गरेको बताएको हो । मार्गदर्शनमा केहि लचकता देखाउँदै संशोधन गरिनुले वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न केही मात्रामा भए पनि सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको परिसंघको भनाई छ ।
संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पुँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउनु सकारात्मक रहेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । पुराना चालु पुँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने परिसंघको भनाई छ ।
५ करोडभन्दा कमको चालु पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयम्बाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा ५ करोडभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गर्नेछ । यसैगरी चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक रहेको परिसंघको बुझाई छ ।
