काठमाडौं । दैलेखको नाभिस्थान र श्रीस्थानमा भईरहेको पेट्रोलियम खानी उत्खनन्का लागि नेपाली पक्षले आफ्नो जिम्माको काम समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा समय लम्बिएको छ । अन्तिम चरणको ड्रिलिङ सर्भेका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन उक्त स्थानसम्म पुग्ने सडक र पुलले नधानेपछि चिनियाँ टोलीले बाटो पन्छाउन खानी विभागलाई आग्रह गरेको थियो । गत असारमै चिनियाँ टोलीले विभागले बाटो पन्छाउन आग्रह गरेपनि हालसम्म उक्त काम हुन सकेको छैन ।

चिनियाँ पक्षले पेट्रोलियम उत्खनन् गरिने क्षेत्रमा आवश्यक केहि ठुला ड्रिलिङ उपकरणहरु पुर्याउन सडकको चौडाईले बाधा उत्पन्न गर्ने बताएको थियो । १५ मिटर लम्बाई भएको ६० टन भारको उपकरण साइटसम्म पुर्याउन सडकका धेरै स्थानमा मोड साना छन् । सोही मोडहरुलाई चौडा गरेपछि उक्त उपकरण ल्याउन सकिने भन्दै चिनियाँ टोली गत असारमै चीन फर्केको थियो ।

त्यसबेला चिनियाँ अन्वेषण टोली र खानी विभागबीच साइटसम्म पुग्ने सडक चौडा गरी उपकरण पुर्याएर नोभेम्बरदेखि काम सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर, खानी विभाग र सडक विभागले उक्त साइटसम्म पुग्ने सडक विभिन्न कारणले भनेबमोजिम चौडा बनाउन सकेनन् । जसका कारण उपकरणसहित आउने भनिएको चिनियाँ टोली हालसम्म आउन सकेको छैन ।

चिनियाँ टोलीले बेलाबेलामा साइटसम्म पुग्ने सडक र जग्गा अधिग्रहणको बिषयमा खानी विभागसँग अपडेट मागिरहेको छ । तर, विभागले भने हालसम्म पनि भनेबमोजिम काम नभएको अपडेट गराउँदै आएको छ ।

नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने २ काममध्ये साइटको जग्गा अधिग्रहणको काम भने हाल अघि बढेको छ । पेट्रोलियम अन्वेषणका क्रममा निस्किने तेलजन्य पदार्थ, माटो, चट्टानलगायतका ठोस बस्तुहरु व्यवस्थापन गर्न करिव ४० देखि ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिसकेको खानी तथा भुगर्भ विभाग अन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख दिनेशकुमार नापितले बताए । उनका अनुसार हाल जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने एकिन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदनसमेत बुझाईएको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा केहि दिनमै जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

यस्तै सडकका मोडहरु चौडा गर्ने कार्यमा भने सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिग्ला अधिकारीदेखि प्रदेश सरकारसँगै सडक विभाग पनि लागिपरेको छ । यी सबै कामलाई आधार मान्दा आगामी अप्रिलदेखि ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने टार्गेट राखिएको उनले बताए । ‘हुन त हामीले यसअघि पनि नोभेम्बरमै ड्रिलिङको काम सुरु गर्ने बताएका थियौं, तर बर्षाका कारण सडकको काम गर्न नसकिएपछि केहि ढिलाई भयो,’ उनले भने, ‘हाल यस क्षेत्रहरुमा काम तिव्रत्तर भईरहेकाले आगामी अप्रिलदेखि सबै काम सम्पन्न गरेर ड्रिलिङकै काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’

चिनियाँ जिओलोजिक सर्भे टोली अन्तिम अन्वेषणका लागि गत असारमा केहि सामान्य अध्ययन गरेर पुनः चीन फर्किएको थियो । टोलीले श्रीस्थानका विभिन्न ३ स्थानमा करिव ३ हजार देखि ४ हजार मिटरसम्म गहिरो ड्रिलिङ गर्नुपर्नेगरी स्थान पनि एकिन गरिसकेको छ । सोही स्थानमा ड्रिलिङ गर्नका लागि आवश्यक उपकरण ढुवानीका लागि टोलीले खानी विभागसँग सहयोगको समन्वयको माग गरेको थियो ।

चिनियाँ टोलीले चीनबाट ठुला उपकरण ल्याउने तयारी तिव्र अघि बढाएपनि नेपाली पक्षले भने उक्त उपकरण ल्याउन र सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिने जिम्मेवारी लिएको छ । चिनियाँ टोलीले खानी विभागलाई जानकारी दिएअनुसार उपकरणको लम्बाई मात्रै १५ मिटरसम्मको हुने देखिएको छ । लम्बाई बढि भएका उपकरणका लागि सुर्खेतदेखि साइटसम्मै पुग्ने करिव २८ स्थानमा मोडहरु बढाउनुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो पुलहरु नजिक वस्ती बसेकाले पनि मोडहरु साना भएको आयोजना प्रमुख नापित बताउँछन् । भेरी पुलकै मोड पनि उक्त उपकरणका लागि बाटो सानो हुने देखिएको उनको भनाई छ

हाल चीनले समेत प्राथमिकतामा राखेको उक्त परियोजनालाई छेन्दु र बेईजिङ केन्द्रले समेत विशेष ध्यान दिएर हेरिरहेको छ । यस अघिका सेस्मिक र म्याग्नेटो टेलिक सर्भेमार्फत उक्त स्थानमा भरपुर तेनजन्य पदार्थको सम्भावना रहेको देखिएको छ । सोही अनुसार अन्तिम सर्भेमार्फत तेलको भण्डारण, लागतका हिसावले सम्भावनालगायतका कुराहरु स्पष्ट गरिनेछ ।

श्रीस्थानको उत्तर पश्चिममा पहिलो चरणको ड्रिलिङ गर्न लागिएको छ । उक्त ड्रिलिङ करिव ४ हजार मिटरसम्म गहिरो हुनेछ । यदि पेट्रोलियमको सम्भावना रहेको अवस्थामा अन्वेषण गर्नेबेला गरिएको ड्रिलिङ होललाई नै एक्सपाण्ड गरेर तेल उत्पादन पनि गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

लकडाउन अगावै चिनियाँ टोलीले जमिनमाथी गरिने विभिन्न सर्भे गरेर त्यसको तथ्यांक विश्लेषण गरिसकेको छ । अब हुने अन्तिम अन्वेषण ड्रिलिङ सर्भेमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ कति परिमाणमा छ र यसको उत्खनन् गर्दा आर्थिक रुपमा कति फिजीबल छ भन्ने पत्ता लगाईन्छ र त्यसपछि मात्रै उत्खनन्को काम गरिन्छ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७२ साल चैतमा चिनियाँ सरकार र नेपालबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षिय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । चिनियाँ विज्ञहरुको सहयोगमा नेपालका सम्भावित स्थानमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण र उत्खनन गर्नका लागि भन्दै उक्त समझदारी गरिएको थियो । त्यसयता चिनियाँ विज्ञको टोलीले दैलेखको पादुकास्थान, नाभिस्थानमा पेट्रोलियम अन्वेषण थालेको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब १४ किलोमिटरको दूरीमा ४५ स्थानमा ग्यास र तेल चुहावट भएको देखिन्छ । विश्वभरको अभ्यास अनुसार ग्याँस र तेल चुहावट भएका करिव ९० प्रतिशत स्थानमा पेट्रोलियम खानी सक्सेस हुने नापीत बताउँछन् । सोही अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम सिपेज भएका अन्य स्थानमा पनि तेल भरपुर रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली सन् २०१६ को मेमा नेपाल आएर दैलेख, सुर्खेत, बुटवल, पाल्पा, सुनसरीको बराह क्षेत्र र मोरङको भाउन्नेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रारम्भिक अध्ययनपछि चिनियाँ टोली स्वदेश फर्केपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई २ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको घोषणासमेत गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार २३ अगस्ट, २०१७ मा सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो ।