काठमाडौं । मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति आउन अब ५ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचन आएसँगै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले खर्च पाउने अधिकतम सीमा तोकेको छ । विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवारले चन्दा उठाए र दबाब दिए भन्ने सुनिन्थ्यो । तर यसपटक आमरुपमा त्यस्ता गुनासा सुनिएको छैन ।
यद्यपि, निर्वाचन असाध्यै महङ्गो भएको चर्चा पनि चलेको छ । आयोगले तोकेको खर्चको सीमा आफैँमा कम भएको उम्मेदवारहरुले बताउँदै आएका छन् । निर्वाचन अर्थतन्त्रसँग जोडिने भएकाले यसमा खर्च स्वाभाविक रुपमा जोडिएर आउँछ ।
अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जबर्जस्ती चन्दा उठाएको तथा दबाब धम्की दिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको भए पनि यसपटक त्यस्तो सुन्नु नपरेको स्वयम् उद्योगी तथा व्यवसायीहरु बताउँदै आएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा चर्को दबाब परेको, उद्योग व्यवसायसमेत मर्कामा परेका कारण स्वयम उद्योगी तथा व्यवसायी आफैँले पनि चन्दा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब कायमै छ । त्यसको अर्को प्रभाव अर्थतन्त्रको घरेलु रुपमा परेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका कारण मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ । अहिले सहज रुपमा ऋण पाउने अवस्था छैन । उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यसकारण पनि उद्योगी व्यवसायीले निर्वाचनका लागि भनेर यसपटक चन्दा दिन सक्ने अवस्था नरहेको उद्योगी तथा व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा चन्दाको खासै दबाब आएको छैन । ‘व्यवसायीहरु आफैँ चन्दा दिनसक्ने अवस्थामा छैनन् । व्यापार व्यवसायलाई नियमित राख्ने भन्ने चिन्तामा रहेका उद्योगी व्यवसायीले चन्दा कसरी दिनु ?’, उनले भने । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो हैसियतअनुसार चन्दा दिएको भने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । तर यसपटक भने चन्दाकै लागि दबाब भने नभएको उनले बताए ।
अर्थतन्त्र चापमा परेको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैँ जानकार छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव उस्तै छ । चौतर्फी दबाबका कारण नेपाल बैंकर्स सङ्घले आगामी महिना ब्याजदर नबढाउने निर्णय आज मात्रै गरेका छन् । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहनुभएका सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले मङ्सिर महिनामा ब्याजदर नबढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उम्मेदवारलाई भोट दिएर सहयोग गर्ने तर नोट दिन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले कतिपय पार्टीका नेता तथा उम्मेदवारलाई स्वतःस्फूर्त रुपमा केहीले सहयोग गरेको भए पनि आमरुपमा सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। ‘हामीले स्पष्ट रुपमा भोट दिएर सहयोग गर्छौं, नोट दिन सक्दैनौँ भनेका छौँ’, उनले भने ।
चेम्बर अफ कमर्सका कुनै पनि सदस्य र पदाधिकारीले यसपटक चन्दाका लागि दबाब महसुस गर्नु नपरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनपछि देशको अर्थतन्त्रले लय समात्ने र हाल देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष मल्लको छ ।
केही उम्मेदवारले भने सार्वजनिक रुपमा नै चन्दाका लागि आह्वान गरेका छन् । रुपन्देहीमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको समेत सहयोग पाएका स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुसालले बैंकको खाता नम्बर सार्वजनिक गरी सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । शुभचिन्तकहरुले क्युआर कोड स्क्यान गरी सहयोग गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ मा साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार मिलन पाण्डेले पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । साथै, काठमाडौँ क्षेत्र नं ७ मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी अस्मिता सिंह (मानुषी यमी भट्टराई)ले पनि शुभेच्छुकलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेकी छन् । त्यस्तै, अन्य केही उम्मेदवारले समेत सहयोगका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रहेका रवीन्द्र मिश्रले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च गर्न पाउने सीमा बराबरको सहयोग रकम आफूलाई प्राप्त भइसकेको भन्दै अब सहयोग नगर्न अपिलसमेत गरेका छन् ।
यस्तो छ उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा
आयोगका अनुसार काठमाडौँ क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च पाउनेछन् । त्यसबाहेक मुलुकका १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाअनुसार २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु ३३ लाख, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख र ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु ३१ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् ।रासस
