काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक औषधिको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । औषधि उत्पादकहरुको माग अनुसार केही समय अघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गर्ने भएको छ । जसमा गृह, अर्थ, उद्योग मन्त्रालय तथा औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि रहने छन् । यसैगरी औषधि उत्पादक संघले पनि उक्त आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने छ ।
बजारको माग अनुसार समय सापेक्ष औषधिको मुल्य निर्धारणका लागि उक्त आयोग गठन गरिएको सरकारले जानकारी दिएको छ । सरकारले औषधिको मुल्य निर्धारण सम्बन्धी आयोग गठन गर्नु राम्रो काम भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित तथा आयातित औषधिको लागि एउटै मुल्य तोकिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली बजारमा कुल खपतको ६० प्रतिशत औषधि आयात हुँदै आएको छ । तर, त्यस्ता औषधिको मुल्य नेपालीभन्दा दोब्बरले बढी रहेको समेत शर्माले जानकारी दिए । यदि सरकारले विदेशी औषधिलाई पनि कानुनी दायरामा नल्याए नेपाली औषधि कम्पनी धरासयी हुने समेत उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, सरकारले औषधिको नयाँ मुल्य कार्यान्वयनको समय पनि थप गरेको छ । हाल निर्धारण गरिएको मुल्य अबैज्ञानिक र समय सापेक्ष नभएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि सरकारले समय थप गरेको हो । सो विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर ४ महिना समय थपेको हो । समय थप भएसँगै आगामी असार सम्मका लागि पुरानै मुल्य लागू हुने भएको छ ।
सरकारले गत साउनका औषधिको नयाँ मुल्य सूची प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले अघिकांश औषधिको मुल्य घटाएर सूची प्रकाशित गरेको थियो । उक्त मुल्य लागू नगरेको भन्दै प्रहरीले देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स र लोमश फर्मास्युटिकल्सका संचालकलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, व्यवसायीहरुले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेपछि सरकारले समय नै थप गरेको हो ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो अयोग गठन गरी नयाँ मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले बताए । ‘सरकारले नयाँ मुल्य कार्यान्वयनको समय ४ महिनामात्र थप गरेको छ,’ उनले भने, ‘सो अवधिभित्र बैज्ञानिक प्रणाली अनुसार नयाँ मुल्य निर्धारण गरी लागू गरिनुपर्छ ।’ साथै औषधि उद्योग चल्न सक्नेगरी मुल्य निर्धारण गरिनुपर्ने समेत उनले बताए ।
यसैगरी लोमश फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक प्रवल जंगपाण्डे पनि आयोगले सकभर छिटो नयाँ मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै, औषधिको उत्पादन लागत अनुसार समयसापेक्ष मुल्य निर्धारण गरिनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।
