काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ माथि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आफ्नो धारणा राखेको छ । परिसंघले मार्गदर्शनका प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरण समेत विग्रन सक्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘जारी मार्गदर्शनले स्वदेशी तथा मेक इन नेपाल जस्ता नेपाल सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने हाम्रो ठम्याई छ,’ धारणमा भनिएको छ ।

उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहद छलफल तथा अध्ययन उक्त सुझाव पेश गरेको बताएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सिमालाई २ करोड गरिएको, लेखा परिक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन जस्ता सकारात्मक परिवर्तनहरूको परिसंघले स्वागत गरेको छ । तर, सो सुझावमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजिकरण गर्न उठाइएका अन्य विविध विषयहरु छुट भएको तर्फ परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तो छ सुझाव :

विश्व भू–राजनीतिमा भएको अस्थिरताका कारण विश्वको आर्थिक स्थिति असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस परिस्थितिबाट नेपालको अर्थतन्त्र समेत अछुतो नरहेको सर्वादित नै छ । कोभिड तथा अन्य कारणले अर्थतन्त्र सिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरि आएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरि यो मार्गदर्शन आएको छ । यस मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिन्छ । निश्चित सीमा पश्चात यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोवार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोवार गर्न बाद्य हुनुपर्ने तर्फ राष्ट्र बैंक सचेत हुदै जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्ब भन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७.३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरुका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरुको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
विविध कारणहरूले नेपालको व्यवसाय अनुमान गर्न कठिन रहेको यथार्थ सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाले उद्योगहरूलाई मर्का पर्ने निश्चित छ । यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धरासायी बन्न सक्ने तर्फ परिसंघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शन पुनर्विचार गर्दै उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ ।

रु. २ करोड भन्दा अधिक चालु पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई पर्मानेन्ट र फ्लक्चुएटिङ आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालिन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सिमित गरेको छ । नेपालमा सञ्चालित मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको प्रकृति, क्यास, कन्भर्जन साईकल, चालु पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको प्रोडक्सन साइकलका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालु पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहि अनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । २५% को अधिक्तम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नविकरणीय चालु पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अत्यन्त अव्यहारिक छ, यो व्यवस्था खारेज गर्न परिसंघ माग गर्दछ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुन गई पुँजीको लागत बढ्ने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत देखिँदैन, यसले समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई बस्तु तथा सेवा नै महँगो हुनेछ ।

चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय सीमा तोकिनु हुदैन, यसतर्फ राष्ट्र बैंकले पुनः विचार गर्नु पर्ने हाम्रो आग्रह छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परिक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने यसले व्यवस्थापकीय खर्च जसमेत बढ्ने भएकोले यो व्यास्थालाई बैंकले आवश्यक ठानेको बेलामा निरीक्षण गर्ने गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका (भुक्तानी सुरक्षा ऐन) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत परिवर्तन हुँदा परिवर्तित नीति कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय उपलब्ध गराइनुपर्ने धारणा परिसंघको रहेको छ । चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ आगामी कार्तिक १ गतेबाट लागू नगरी थप अध्ययन पश्चात क्षेत्रगत तथा क्रमिक रुपमा लागू गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष आफ्नो धारणासहित सुझाव पेश गरिसकेको छ ।