काठमाडौं । चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी राष्ट्र बैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भिर असर गर्न सक्ने चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा आएको प्रावधानले पर्ने असरबारे बिभिन्न १० वुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्ष गराएको हो ।
‘चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यक्ता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधी विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ,’ चेम्बरद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चालुपुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिपनि चेम्बरले आपत्ति जनाएको छ ।
चेम्बरले भनेको छ, ‘ पछिल्लो प्रावधानले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।’
चालु पुँजी सम्वन्धी प्रावधानले समग्र उद्योगी व्यवसायी र बैंक वित्तिय संस्थाबीच क्रम भंगता हुने समेत चेम्बरको ठहर छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधी बढाउनुपर्ने भएपनि चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बर अफ कमर्सले चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी अव्यवहारिक नीति तत्काल संशोधन गर्न समेत सम्वन्धित निकायसंग आग्रह गरेको छ ।
चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धमा चेम्बर अफ कमर्सको धारणा :
१.चालुपुँजी कर्जाको सिमा निर्धारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु एवं उद्योगी व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्दछ । चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको छ ।
२. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धमा उल्लेखित प्रावधानले आवश्यक्ता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधी विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ ।
३. चालुपुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ । यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
४. नविकरण अगाडी शुन्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाईएपनि यो प्रावधान अव्यवहारिक छ ।
५. बार्षिक कर्जा नविकरण गर्दा ७ दिन शुन्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्दछ ।
६. दुई करोड वा त्यो भन्दा माथिको चालुपुँजी कर्जाको सिमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
७. अनुमानित वित्तिय बिबरण एवं लेखा परिक्षण भएको वित्तिय बिबरण समय परिस्थिती अनुसार हेरफेर भईरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालुपुँजी परिवर्तन गरिनु नुहुने ।
८.चालुपुँजी कर्जा उद्योग व्यवसायको आवश्यक्ता अनुसार परिचालन गरिनुपर्दछ । यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन गरिनु हुँदैन ।
९. चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पुर्ण उद्योगी धरासायी हुने तथा उद्योग व्यवसाय र वित्तिय क्षेत्रबीच क्रम भंगता हुने देखिएको छ ।
१०. चालुपुँजीको सिमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधान अनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तिय बिबरण र ३ बर्षको लेखा परिक्षण भएको बिबरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरि ३ बर्षको अनुमानित वित्तिय बिबरण र २ बर्षको लेखा परिक्षण बिबरण उल्लेख गरिनुपर्दछ ।
