काठमाडौं । उद्योग विभागले ट्रेडमार्क ऐन संसोधनको तयारी थालेको छ । ऐन संसोधनबारे छलफल भइरहेको उद्योग विभागका ट्रेडमार्क शाखा निर्देशक नेत्र भट्टराइले बताए ।
उनका अनुसार ट्रेडमार्क दर्ता तथा नविकरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका अनुरुप ऐन संसोधनको तयारी थालिएको हो । ‘ट्रेडमार्क नविकरणका लागि समयसिमा कम भयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समय बढाउनका लािग ट्रेडमार्क ऐन नै संसोधन गर्ने बारे छलफल गरिरहेका छौ ।’ आगामी दिनमा ट्रेडमार्क नविकरणको समायावधि १ वर्ष बनाउन लागिएको समेत उनले जानकारी दिए ।
ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार दर्ताको ७ बर्षसम्म प्रयोगमा नआएका ट्रेडमार्क पुनः सञ्चालनका लागि नविकरण गर्नुपर्ने छ । जसअनुसार ट्रेडमार्क दर्ताको ७ बर्ष पुगेकोले ३५ दिनभित्र ३ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर नविकरण गर्नु पर्छ । त्यस्तै ४५ दिनभित्र गरेमा ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर ४५ दिन कटेमा सो ट्रेडमार्क स्वत रद्द हुने भएकोले ट्रेडमार्क नविकरण गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अन्य कसैले सोहि नामको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सक्ने भट्टराइले जानकारी दिए । एक पटक रद्द गरिएको ट्रेडमार्क जरिवाना तिरेर पनि नविकरण गर्न सक्दैन । त्यसैले कम्तिमा पनि १ बर्षको नविकरण समयसिमा राख्ने बारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, विभागमा नविकरण गर्ने बेला भएका ट्रेडमार्कका धनीलाई सो बारे पूर्व जानकारी दिने व्यवस्था पनि छैन । त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले पनि कतिपय ट्रेडमार्क धनीहरु नविकरण गर्नेबारे अनभिज्ञ रहेकोले समस्या भएको बताइएको छ । सो व्यवस्था लागु गर्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।
उद्योग विभाग पेपरवर्क बेस भएकोले त्यस्तो समस्या भएको बताइएको छ । त्यसले गर्दा कम्प्युटर सफ्टवेयर आवश्यक भएको उनले बताए । त्यसपछि ट्रेडमार्क धनीलाई फोन या इमेलबाट ट्रेडमार्क नविकरणबारे सूचना दिनु पर्छ । नाम चलेका ट्रेडमार्क रद्द हुने भएकोले समस्या भएको छ । विभागमा हालसम्म करिव ४० हजार ट्रेडमार्क दर्ता भइसकेका छन् ।
