काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्य अनुरुप ४ प्रदेशको लागि जग्गा जुटाएको छ । हालसम्म ४ प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि ३ हजार ३८ विगाहा जग्गा जुटाइएको उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । ‘स्थानीय स्तरका राजनीतिक संयन्त्र तथा विभिन्न सरकारी निकायको समन्वयमा जग्गा उपलब्ध गराएका हौं,’ उनले भने, ‘उक्त स्थानमा २ वर्षभित्रै उद्योग संचालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाएका छौं ।’
मन्त्री पाण्डेका अनुसार १, ३, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा जुटाइएको हो । जस अनुसार झापाको दमकमा ५ सय विगाहा, मकवानपुरको हेटौडामा ३ सय विगाहा, रुपन्देहीको बुटवलमा ८ सय १३ विगाहा, बाँकेको नौवस्तामा ५ सय २५ विगाहा र कन्चनपुरको दैजीमा ९ सय विगाहा जग्गा जुटाइएको हो । उक्त जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैंठकले समेत स्वीकृति दिइसकेको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा सीमा नाकाबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज र उत्पादित बस्तुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन समेत सजिलो हुने गरी जग्गा छनौट गरिएको मन्त्री पाण्डेको दावी छ ।
यसैगरी चितवनको जुटपानी र शक्तिखोर तथा जुम्ला र सुर्खेतमा समेत जग्गा खोजी कार्य भइरहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । बाँकी रहेका अन्य प्रदेशमा पनि केही समयभित्रै जग्गाको टुङ्गो लगाइने उनको भनाइ छ । देशमा औद्योगिक विकास नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास नहुने भन्दै सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिहेको उनले जानकारी दिए । ‘देशमा २०४० साल यता औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको छैन,’ उनले भने, ‘अव द्वुत गतिमा विकास हुने छ ।’
हाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई उच्च प्राथकिता दिइने भएको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाई तुलनात्मक लाभका बस्तु उत्पादन गर्ने उद्देश्य अनुरुप स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, मझौला तथा ठूला र बहुराष्ट्रिय कम्पनी समेत स्थापना गरिने भएको छ ।
४० लाखले रोजगारी पाउने
विभिन्न प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएसँगै ४० लाख नेपालीले रोजगारी पाउने भएका छन् । कम्तीमा प्रत्यक्ष रुपमा १० लाख र ३० लाखले अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाउने मन्त्री पाण्डेले जानकरी दिए । हाल नेपालबाट वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन् । आन्तरिक रुपमै रोजगारीको अवसर भएपछि ती युवाले स्वदेशमै रोजगारी पाउने मन्त्रालयको दावी छ ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र ल्याईने
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका उद्योगलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल छरिएर हरेका उद्योग क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएको र कतिपय स्थानमा पूर्वाधारको सहज पहुँच नपुगेकाले त्यस्ता उद्योगलाई समेत औद्योगि क्षेत्रभित्र ल्याइने भएको छ ।
उद्योगीलाई प्रोजेक्ट लोन उपलब्ध गराईने
औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगका लागि प्रोजेक्ट लोन उपलब्ध गराउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । उद्योग स्थापना भएको जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नमिल्ने भएकाले सरकारकै पहलमा प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘निजी जग्गा हुँदा उद्योग स्थापना भएको जग्गा तथा भवन धितो राखेर कर्जा लिन पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र सरकारले बनाइदिने भएकाले प्रोजेक्ट लिन दिलाउनका लागि विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेको छ ।’
