काठमाडौं । बजेटको अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशको मुद्दाले सदनदेखि सडकसम्म हल्लाईरहेको छ । विशेषगरी सो घटनामा चौधरी ग्रुप(सीजी)को संलग्नता रहेको आरोप लगाईएको छ ।
बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा पसेर करका दरहरु हेरफेर गर्ने पूर्व नायव सुब्बा सीजी ग्रुपका कर्मचारी रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । तर आजै मात्र सामाजिक संजालमार्फत सीजीले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेको छ ।
सीजी ग्रुपमा प्रबन्ध निर्देशक र चौधरी फाउन्डेशनका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा बुधबार बजेटका सन्दर्भमा चौधरी ग्रुपलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । उनले बजेट निर्माण प्रकृयामा ग्रुपको कुनै चासो र सरोकार नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘यस मामिलामा हाम्रो संलग्नताको बारेमा विना आधार केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने महासयहरूप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ,’ उनले अगाडी भनेका छन्, ‘साथै, उहाँहरुले लगाउनु भएको आरोपको पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन्छौँ । र, यस सम्वन्धमा छानविन गरि सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन हामी सम्वन्धित निकायहरुलाई आग्रह गर्दछौँ ।’
उनले उक्त मामिलामा यदि चौधरी ग्रुपको संलग्नता रहेको कहिँ कतै पुष्टि भएमा कारवाही भोग्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । यस्तै उनले यदि ग्रुपको संलग्नता पुष्टि नभएमा आफुमाथि मिथ्या आरोप लगाउनेहरु कारवाही भोग्नका लागि तयार रहनुपर्ने थ्रेटसमेत दिएका छन् ।
बजेटलाई अन्तिम रुप दिने रात एक पूर्व नायव सुब्बा अर्थ मन्त्रीको निवासमा पसेर करका दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लाग्दै आएको छ । जसमा विद्युतीय सवारीसाधनमा थपिएको अन्तशुल्क र भन्सार दरलगायत नितिगत रुपमै खेलेको आरोप छ । सरकारले विद्युतको खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा प्रोत्साहन गरेपनि आगामी आवको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यूतिय सवारीसाधनको कर थप गरेका छन् । सोही कर वृद्धि हुनुमा चौधरी ग्रुपको संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
