काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेटमा आफुहरुले दिएको सुझाव कार्यन्वयन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री समक्ष पुनःः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष चेम्बरले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र मंगलबार बुझाएको हो । बजेटमा उल्लेखित विद्युतीय सवारीमा कर बृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न तथा भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेजी गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेखित कर नीतिले निजी क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने चेम्बरको ठहर छ । परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा बृद्धि तथा बढ्दो मूल्य बृृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिबृद्धि कर प्रयोजनका लागि हाल कायम भएको ५० लाखको सिलिङ निकै कम भएकाले भ्याटको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ पुर्याउँन पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।

स्वदेशमै उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने उद्घोष गरिरहँदा विद्युतीय सवारीमा थप भन्सार तथा अन्तशुल्क व्यवहारिक नभएको चेम्बरले बताएको छ ।

सरकारले बजेटमा निर्यात प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्वयनमा चेम्बरले प्रश्न उठाएको छ । निर्यात प्रर्वद्धनका लागि ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु र हस्तकलासँग सम्वन्धीत उद्योगीलाई भ्यालु एड अनुसार नगद अनुदानको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री शर्मासंग माग गरेको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर नीजि क्षेत्रलाई सहज ढंगले व्यवसायको वातावरण बनाउन पनि अर्थमन्त्री शर्मासमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको सुझाव तथा धारणा

१. भन्सार नाकामा एलसी तथा बैंकिङ कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने ।
२.परिवत्र्य बिदेशी मुद्राको सटही दरमा वृद्धि तथा वढदो मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोजनको लागि हाल कायम भएको ५० लाख सिलिङ अति न्युन हुन गएको हुंदा भ्याटको थे्रसहोल्ड रु १ करोड कायम हुनु पर्ने ।
३. स्वदेशमा उत्पादित विद्युतलाई उपयोग गरि आत्मनिर्भर बन्नका लागि विद्युतीय गाडीमा हाल लगाइएको थप भन्सार र अन्तशुल्क व्यावहारिक देखिएन । बढाईएको भन्सार र अन्त शुल्क करलाई घटाईनुपर्ने
४. निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारद्धारा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने ब्यवस्था गरिएकोमा साना तथा मझौला उद्योगी एवं घरेलु तथा हस्तकलाका उद्योगीलाई पनि भ्यालु एड अनुसार यो सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, नगद अनुदानको व्यवस्थालाइ सरलिकृत गरी भन्सार बिन्दुमै प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. बिदेशी मुद्राको सँचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकाले भुक्तानी सन्तुलन कायम गरि आयातलाई व्यवस्थित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने
६. बिश्वव्यापी मूल्य बृद्धिका कारण भएको नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, कोभिड पश्चात लजिष्टिक खर्चमा भएको वृद्धि तथा चर्को व्याज दरले लागत मूल्य उच्च भएको बिद्यमान परिस्थितिमा हाल वृद्धि भएको भन्सार महशूल दर यथास्थितिमा कायम रहनु पर्ने ।
७. औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर एक तहको फरक हुनु पर्नेमा सो नभएकोले अविलम्व परिमार्जन गरिनु पर्ने ।