काठमाडौं । सरकारले प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सहकार्यमा नेपालमै पशु दाना उद्योग संचालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । गत आईतबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशु दाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने बताए ।
तर, निजी क्षेत्रका कम्पनीले नै हालको माग धानिरहेका बेला सरकारी दाना उद्योग खोल्न मुस्किल हुने निजी क्षेत्रका उद्योगहीहरु बताउँछन् । एक उद्योगीका अनुसार सरकारले यसअघि पनि हेटौँडामा सरकारी दाना उद्योग खोल्ने निर्णय र काम सुरु गरेपनि त्यो सफल भएको थिएन । पुनः अर्थमन्त्रीले यो विषय अनावश्यक रुपमा बजेटमा घुसाएको बताईएको छ । नेपाल दाना उत्पादक संघका अध्यक्ष रविन पुरी पनि सरकारको यो निर्णया कार्यान्वयन नहुने र कार्यान्वयन भईहाले पनि राम्रोसँग नचल्ने बताउँछन् ।
उनका अनुसार यसअघि पनि सरकारले यो निर्णय गरेपनि सोही अनुसार कार्यान्वयन र संचालन नभएको अनुभव बाँकी नै भएकाले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
कोरोना कालमा धेरैजसो किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन भएका थिए । यस्तो हुँदा पशु दानाको खपत पनि करिव ४० प्रतिशत बढीले घटेको थियो । कोरोना अघि नेपालभर दैनिक ३२ देखि ४० मेट्रिक टन दाना खपत हुन्थ्यो । कोरोनाका कारण त्यो खपत ४० प्रतिशत बढीले घटे दाना उद्योग संघका अध्यक्ष पुरीले बिजखबरलाई जानकारी दिए । तर, हाल दानाको खपतले पुरानो लय समात्दै छ । हाल दैनिक २८ देखि ३० मेट्रिकटन दाना नेपालभर खपत हुने गरेको छ । यसरी दाना खपत बढिरहेको अवस्थामा नेपाली दाना उत्पादक कम्पनीहरुले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याई दाना उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
यस्तो बेलामा सबै निजी क्षेत्रका उत्पादकहरु आफ्नै कम्पनीबाट दाना उत्पादन गर्ने कार्यमै व्यवस्त भएकाले पनि सरकारी कम्पनीले स्थापना गरेको कम्पनीमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने पुरी बताउँछन् ।
यता सरकारको स्वामित्वमा रहेका १९ बढी सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामै छन् । हाल भएका सार्वजनिक संस्थान नै घाटामा चलाईरहेको सरकारले पुनः दाना उद्योग खोल्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने बताईएको छ ।
