काठमाडौं । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघले आफ्ना धेरैजसो सुझावहरु बजेटमा समेटिएको बताएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले बजेटपूर्व महासंघले दिएका सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको स्वागत गरेको हो । महासंघका अनुसार अन्तराष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र स्थापना गर्ने, निर्यात प्रयोजनको लागि अन्तराष्ट्रिय मेला आयोजना गर्ने, सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, स्टिल, फुटवेयर, क्लिङकर आदि बस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने, निर्यातलाई भरपर्दो बनाउन नेपाल स्थित प्रयोगशालाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउनेलगायतका मागहरु बजेटमार्फत पुरा भएका हुन् ।
यस्तै मसलाजन्य वस्तुहरु जस्तै अलैची, अदुवा, जडिबुटि, बेसार आदी बस्तुको उत्पादन बृद्धि र प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई सहुलियत प्रदान गर्ने, जडिबुटिको बिशेषता तथा उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटि प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने, बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न उद्योग स्थापनाका लागि ५० बर्ष सम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने, मासिक १० करोड भन्दा बढि बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म बिद्युत्त महसुलमा छुट दिनेलगायतमा मागहरु पनि पुरा भएको महासंघको भनाई छ ।
महासंघले भृकुटिमण्डपमा हस्तकला प्रर्दशनी तथा बिक्रि कक्ष स्थापना गर्ने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने, बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न सम्भावित मुलुकहरुसँग द्धिपक्षिय समझदारी एवं दोहोरो कर मुक्ती संझौता गरिने छ, उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार तयारी बस्तुको भन्सार दरभन्दा १ तह कम गर्ने नेपालको आर्थिक कूटनीतीलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार, पर्यटन प्रर्वद्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधी हस्तान्त्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्नेलगायतमा मागहरु राखेको थियो जुन बजेटमार्फत पुरा भएका छन् ।
बजेटका यी बुँदाहरुबाट केहि हदसम्म भएपनि निर्यात प्रर्वद्धनमा सहयोग पुग्नेमा महासंघले बिश्वास लिएको छ । तर, आमरुपमा आउनु पर्ने बैंकिङ व्याजमा सहुलियत, निर्यात भएपछि स्वतः निर्यातक कंम्पनीको खातामा निर्यात अनुदान जम्मा हुने स्वचालित प्रणाली, निर्यातको १ प्रतिशत बस्तु बिकासमा खर्च गर्ने स्पष्ट प्रावधान, निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदासम्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसक्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
साथै नेपालको सन्दर्भमा बजेटले प्रदान गर्न खोजेका बिषयहरु कार्यान्वयन कसरी र कैलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट आगामी आवको लागि चालु आवको भन्दा कम हुनुले यो क्षेत्रले जति महत्व पाउनु पर्ने थियो सो नपाएको समेत महासंघले जानकारी दिएको छ ।
