काठमाडौं । सरकारले विकट मानिएका कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा कसैले उद्योग संचालन गरेमा ठुलो अफर गरेको छ । यस्तो क्षेत्रमा १ सय जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेगरी कसैले उद्योग स्थापना गरे १५ बर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आईतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सो घोषणा गरेको हो ।

यी विकट क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न, औद्योगिक विकास गर्न, पूर्वाधार विकाससँगै जिवनस्तर उकास्नका लागि पनि कुरा आवश्यक थियो । बजेटको ३९९ औं बुँदाले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशक पिछडिएका अर्थात विकासको पहुँच नपुगेका स्थानलाई माथि उकास्ने कोशिस गरेको देखिन्छ ।

यस्तै सरकारले कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेका कारोबार सुरु भएको मितिले ५ बर्षसम्म आयकर पुर्ण रुपमा छुट दिईने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले कोभिड १९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उद्देश्य बमोजिमको व्यवसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

साथै कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आयमा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० लाखदेखि देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा लिलाईएको छ ।