काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले आफ्नो घाटा बढ्दै गएको र संचितिमा रहेको पैसा रित्तिँदै गएपछि सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरु राखेको छ । मंगलबार पत्र लेख्दै निगमले हप्तामा २ दिन आईतबार र शनिबार विदा दिनुपर्ने, सवारीसाधनलाई जोरविजोर गरी चलाउनेलगायतमा प्रस्तावहरु राखेको हो ।
लगातार बढिरहेको ईन्धनको खपत र मूल्यका अनुसार नेपालले ठुलो मात्रामा व्यापारघाटा व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै निगमले ईन्धन खरिदका लागि विभिन्न निकायले सहज रुपमा पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव समेत राखेको छ । यस्तै हाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको उच्च करहरुमा छुट हुनुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेको छ ।
निगमले सरकारी बैंकहरू, नागरिक लगानी कोष, संचय कोषजस्ता संस्थाहरूबाट निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै अब उप्रान्त पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल तथा एलपी ग्यासमा प्रति युनिट जेजति घाटा भइरहेको छ उक्त घाटा एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई न नाफा न घाटा अवस्थामा संचालन गरिनुपर्ने निगमको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै नेपाल सरकारले केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लिइदै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर पुर्वाधार शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रति लिटर १५ रुपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर २०० रुपैयाँ सम्मले सरकारी शुल्कहरू मिनाह गरिनुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्ने निगमको प्रस्ताव छ ।
पेट्रोलियम पदार्थहरु मध्ये पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशिल क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजी तथा सरकारी सवारी साधनहरु जोर विजोर प्रणालीमा संचालन गर्ने, सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनहरूको प्रयोग कम गराउने उद्देश्यले शनिवार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी साधन आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाना पकाउने एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न नेपाल सरकारबाटै सार्वजनिक आव्हान गर्ने, ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आव्हान गर्ने निगमको प्रस्ताव छ ।
छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदलयात्रा गर्न आव्हान गर्ने, जुनसुकै किसिमका सवारी साधनहरुमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रहरु बस्ने वा आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सार्वजनिक आव्हान गर्ने प्रस्ताव निगमले गरेको छ ।
