काठमाडौं । निजी क्षेत्रका मुख्य ३ छाता संगठनले हालै अख्तियारले अनुमतिभन्दा बढि चुनढुंगा उत्खनन् गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेका व्यवसायीको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघ नेपाल (सीएनआई)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले व्यवसायीविरुद्ध सिधै मुद्धा चलाएर निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाएको बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका मुख्य ३ छाता संगठनले कोभिड–१९ महामारीको चपेटाबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले निरन्तर प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरुको भनाई छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका भएपनि नेपालले भने यसको उल्टो बाटो समातेको उनीहरुको भनाई छ । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई नै भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको निजि क्षेत्रको भनाई छ ।
सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माईनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भयो ।
विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले आन्तरिक रूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्ड अनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको समेत बताईएको छ।
उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ । क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
