काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससले आयातलाई नियन्त्रण भन्दापनि व्यवस्थित गर्ने नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन २०७८ बारे सुझाव दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गर्दै निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकमा सोमबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धन हुन नसक्दा व्यापार घाटा उच्च भएको बताए । आयात नियन्त्रण सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले केही समय पहिले जारी गरेको परिपत्रले व्यापारीहरु मर्कामा परेको मल्लले बताए ।
एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत प्रकृतिका व्यवसायलाई समस्या भएको र बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाईदा पुग्ने खालको भएकाले व्यवहारिक पाटो बुझिदिन पनि मल्लले आग्रह गरे । निर्यात सम्भावना भएका बस्तुहरुको पहिचान प्रर्वद्धन गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनकोे भनाई छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तरलता समस्या देखाएर उद्योगी व्यापारीलाई दुख दिन थालेको चेम्बर पदाधिकारीले गभर्नर अधिकारीसँग गुनासो गरेका थिए । बैंक वित्तिय संस्थाले विभिन्न शीर्षक तथा वेस रेटमै वढी व्याज असुल्न थालेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु अहिले नकारात्मक रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले समयमै उपयुक्त व्यवस्था गर्न नसके अर्थतन्त्र जोखिमको बाटोमा जान सक्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
चेम्वर पदाधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा गभर्नर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जोखिमको अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही महिना अझै सतर्क भने हुनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात ३ खर्व रुपैँयाले बढ्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । अघिल्लो वर्षको ५ महिनामा ५ खर्ब रुपैँयाको आयात हुँदा सोही समयमा अहिले ८ खर्व रुपैँया हाराहारीमा आयात भएकाले तरलतामा चाप परेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन केन्द्रीय बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रपनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको बताए । वित्तिय प्रणालीमै चुनौती खडा हुन सक्ने प्रति राष्ट «बैंक सर्तक रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई छ । चेम्बरले चालुपुँजी कर्जा सम्वन्धी मार्गदर्शन २०७८ सम्वन्धमा राष्ट्रबैंकलाई १६ वुँदे सुझाव दिएको थियो ।
