काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाई गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चकलेट, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, गाडीलगायतका वस्तुहरुको आयात गर्दा खोलीने एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको वैदेशिक मुद्रा संचितिको अभाव र भुक्तानी सन्तुलन घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा आईपर्ने शंकटबाट माथि उठ्न विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार बैंकले सोमबार बस्तुहरु नै तोकेर शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै एलसी खोल्ने बताएको हो ।
यसरी शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न दिईने बस्तुहरुको सूचीमा भने छाता, लट्ठी, चुरोट, खैनी, सुर्ति, चकलेट, चिनी, भिनेगार, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिकका सामानलगायत परेका छन् । यस्तै ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न सकिने वस्तुहरुको सूचीमा भने गाडीहरु परेका छन् । विद्युतीयबाहेकका सवारीसाधनमा पनि अब ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल अर्थतन्त्र धराशायी भईरहेका बेला आएको यस्तो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक छाप छोड्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनकै लागि गरिएको आायतमा कडाईले वैदेशिक मुद्रा बाहिरिनबाट बच्नेछ । सरकारले हाल यो व्यवस्थालाई छोटो अवधिलाई ध्यानमा राखेर ल्याएकाले यो व्यवस्था दीर्घकालिन नै लागु हुनेगरी अघि बढे अझै राम्रो हुने उनको भनाई छ । ‘यस्ता नीतिहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग र स्वयं निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा दिर्घकालिन रुपमै अघि बढाए नेपालमा वस्तु उत्पादनको सम्भावना बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसरी नेपालमा वस्तु उत्पादन भयो भने अर्थतन्त्रमा पुनः नयाँ उत्साह थपिनेछ ।’ उनका अनुसार अनावश्यक वस्तुहरुको आयातले एकातर्फ देशको अर्थतन्त्रमा दवाव सिर्जना गर्छ भने अर्काेतिर परनिर्भर हुन सघाउँछ ।
त्यसैले अनावश्यक वस्तुको आयातमा कडाई गरिनु सकारात्मक भएको उनले बताए । तर, हस्तकलाका सामान बनाउने चाँदी भने निर्यात गर्ने पर्याप्त वातावरण बनाएर नगद मार्जिन नराखीकनै आयात गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंकले हिजै गरेको निर्देशन स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाईने व्यवस्था पनि सकारात्मक भएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले बैंकहरुमा निक्षेप बढेको र तरलता पनि सहज भएको बताएका छन् । तर, संघ सरकारको अर्वाै रकमसमेत वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न सकिए तरलता अभावको संकट नै टर्ने उनको भनाई छ । हाल सरकारले भनेबमोजिम पूँजीगत खर्च गर्न नसकेकाले यसको उचित छानबीन गरी खर्च बढाउन सकिए यसै तरलता सहज हुने उनको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले सम्बन्धित व्यवसाय गर्नेहरुका लागि केही असर गरेपनि समग्र अर्थतन्त्रका लागि भने सकारात्मक हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सरकारले हालै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई टार्न गरेको यस्तो निर्णय सकारात्मक हो । तर, नेपालले आयातमा कडाईसँगै नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको निर्याततर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘तत्कालका लागि यस्तो निर्णयहरु सही सावित होलान तर, लङ टर्मका लागि अध्ययन गरेरै अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्रमा केहि सकारात्मक असर त पार्ला तर सम्बन्धित वस्तुको व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई भने केही हदसम्म अप्ठ्यारो परिस्थिति पैदा भएको छ ।’
नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुहरुको आयातमा पनि कडाई गरिदिँदा यस्ता वस्तुहरुको मूल्य बढ्ने उनले बताए । उपभोक्ताको अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै स्याम्पु, कस्मेटिक सामान, चकलेटलगायतका वस्तुहरुको कडाईमा भने केही खुकुलोपन लागु गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय व्यवसायीहरुले बैंकहरुबाट लिने अन्य कर्जामा पनि गिरावट आएको छ । बैंकहरुले निक्षेप तान्ने खेलमा लागेर ब्याजदर बढाएपछि यसले बेसरेटमा धक्का लागेको र सोही अनुसार व्यवसायीले लिने कर्जाको पनि ब्याज बढेको उनको भनाई छ । सरकारले आफ्नो पैसा खर्च गर्न नसक्दा निक्षेप परिचालनमा कमी आई समग्र तरलतामा संकुचन आएको अवस्थामा व्यवसायीले कर्जासमेत पाएका छैनन् । यस्तो बेला आयातीत वस्तुको लागि दिईने कर्जामा पनि कडाई गरिदिँदा व्यवासायीलाई भने केही असर पक्कै परेको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल भने राष्ट्र बैंकको परिपत्र अझै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । उनले बैंकले गरेको आयातमा कडाईले विदेशी मुद्रा संचितिमा सहयोग गरेपनि समग्र व्यवसायमा पार्ने असरबारे अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि ल्याएको आयातमा कडाई नीतिले विदेशी मुद्रा संचितीमा सकारात्मक असर पार्छ तर, व्यवसायमा के कति असर गर्ने हो हेर्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सीएनआईको आधिकारिक धारणा नै आउनेछ ।’
