काठमाडौं । राज्यको नजरमा अझै पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउन कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि केही दिनअघि मात्रै एशियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता भएको छ । विद्यमान ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गरेर हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण गरिन लागेको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका रुख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गाप्राप्तिमा समय लागेका कारण अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।
कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्मको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी भए पनि सुर्खेतबाट दैलेख, जुम्ला, कालीकोट पुगेको प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी मात्रै रहेको छ । सानो क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण सानो हावाहुरी आउँदा वा मनसुनको समयमा अत्यधिकमात्रामा बिजुली काटिने गरेको छ ।
सो समस्या समाधानका लागिसमेत प्राधिकरणले दातृ निकायको सहयोगमा रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका जिल्लामा सबै साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशको मुगु, डोल्पा र हुम्लामा प्रसारण प्रणाली पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै हाल प्रशारण प्रणाली पुगेका जिल्लाको क्षमता वृद्धिका लागिसमेत मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार हरेक नेपालीको घरघरमा नै बिजुली उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई विशेष प्याकेज बनाएर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि कर्णाली प्रदेशको प्रसारण प्रणालीको सुधार तथा विस्तारका लागि स्रोत र साधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सुर्खेतदेखि कोहलपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसके पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण समस्या परिरहेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख–जुम्लासमेत समेट्ने गरी थप २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले त्यसका लागि रु २५ अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको छ । डोल्पाका लागि भने प्राधिकरणले अर्को प्याकेजमा काम गर्ने भएको छ । शे(फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएका कारणले डोल्पामा भने नेपाल सरकारको लगानीमा नै काम गर्नेगरी प्योकज बनाइएको छ । त्यसबाहेकका अरु जिल्लाका लागि युरोपेली लगानी बैंक र एएआइबीसँग सहुलियतपूणर् ऋण लिएर काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । हाल बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
देशभर ९० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको भए पनि कर्णाली प्रदेशमा औसतमा ४३ प्रतिशतमा बिजुली पुगेको छ । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले विशेष प्राथमिकता दिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, सवस्टेशनको निर्माणका साथ साथै उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा लगानीकर्तासमेत कर्णाली प्रदेशमा आकर्षित नभएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिइएको छ ।
प्राधिकरणले ३५ स्थानमा सबस्टेशन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धेरैजसो स्थानमा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई निःशुल्करुपमा जग्गा उपलब्ध गराएका छन् भने केही स्थानमा भने जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भेरी करिडोरमा पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै नलगाड(छिन्चु प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले एकैसाथ उच्च क्षमताका र वितरणका लागि कम क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले बिजुली पुर्याउने काममा स्थानीयवासीको समेत उत्तिकै सहयोग चाहिने भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
भौगोलिक हिसाबले पनि काम गर्न कठिन हुने भएकाले विशेष कार्ययोजना नै बनाएर काम सुरु गरिएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङ कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्या र पारियो भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्न लागिएको बताउँछन्।
काठमाडौँ उपत्यका र शहरी क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएको थाहा पाएका कणरलीवासीको बिजुलीको सपना पूरा गर्ने दायित्वलाई सरकारले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषयलाई समाधान गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक निणर्य नै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका कूल तीन लाख ४७ हजार ९३६ घरमध्ये हालसम्म ४३ दशमलव ८७ प्रतिशतमा मात्रै बिजुली उपलब्ध भएको छ । पश्चिम रुकुम ७५ दशमलव ०२, सल्यानमा ५२ दशमलव ८८ प्रतिशत घरमा विद्युतीकरण हुँदा मुगुमा १९ दशमलव ६४, जाजरकोटमा १६ दशमलव १५, जुम्लामा १९ दशमलव ३० प्रतिशतमा सीमित छ । विवरणअनुसार सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन, जाजरकोटका चार, डोल्पाका छ, जुम्लाका पाँच, कालीकोटको एक, मुगुका तीन र हुम्लाका चार स्थानीय तहमा बिजुली उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल नौ जिल्लाका ५ लाख ४७ हजार ६ सय ७१ घरमध्ये हालसम्म ७१ दशमलव ०७ प्रतिशतमा बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । त्यसमा बाजुरा १३ दशमलव ४४, बझाङ २१ दशमलव ५८, दार्चुला ४० दशमलव ५८, बैतडी ३४ दशमलव ३६ र अछाममा ४५ दशमलव ३५ प्रतिशतमा बिजुली उपलब्ध छ । बाजुराको पाँच, बझाङको एक, अछामका दुई, बैतडीका तीन र दार्चुलाका दुई स्थानीय तह अझै पनि बिजुलीको पहुँचबाट टाढा छन् । रासस
