काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको छ। यसअघि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यकारी निर्देशकमा आफू हुँदाहुँदै घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । सोही रिटमाथि रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो ।
ुहालको अवस्थासम्म शाक्यले आफ्नो उपकार्यकारी पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
शाक्य कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति भएपनि उपकार्यकारी पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौमा निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उनको पद उपकार्यकारी नै रहेको उल्लेख छ। उनलाई जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेषज्ञ बनाएर पठाउँदा पनि उप(कार्यकारीको पदाधिकारमा कायमै राखेर पठाएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो।
हितेन्द्र देवको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न भने इजलासले आदेश गरेको छ। लिखित जवाफ परेपछि कुनै पनि पक्षले हटाउन नपाउने गरी पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ।
