काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई गति दिन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको भनिए पनि आशातितरुपमा काम अगाडि नबढेपछि सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउने गरी आवश्यक पहल थालेको हो ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको नै सात वर्ष पूरा भएको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको थियो ।
काम शुरु गर्न ठिक्क भएको आयोजनाको निर्माणको ढाँचामा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । एक चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भए पनि पछिल्लो समयमा सम्पर्क बाहिर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण ढाँचा टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन जटिलता भने कायमै छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने कि प्रतिस्पर्धामा कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने विषयमा उच्च राजनीतिक निर्णय आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
यो सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिहीबार मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल आयोजनाको रोकिएको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिईन ।
सरकारी अधिकारी तथा सम्बद्ध पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री भुसालले लामो समयदेखि आयोजनाको काम किन अगाडि बढ्न सकेन ? भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिईन । स्थानीय आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्न, उनीहरूलाई नियमानुसार खुशी बनाएर काम शुरु गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीले सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाबारे पनि शीघ्र निर्णय गर्न निर्देशन दिएकी थिईन। बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालसँग भेट गरी समस्या समााधान गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
घर तथा जग्गाको मुआब्जा ह्रासकट्टी नगर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको आयोजना प्रभावितको भनाइ छ । स्थानीयको मागअनुसार मन्त्री भुसालले ह्रासकट्टीबापतको रकम जनतामा जाने पैसा भएकाले नकाट्न आग्रह गरीन ।
‘आखिर जनता नै हुन्, उनीहरुले कर तिरेकै छन् । त्यही करबाट हामी चलेका छौँ । राज्य चलेको छ भने जनतालाई किन मर्का पार्ने’, मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई आवासको हक दिएकाले राज्यले आयोजना प्रभावितलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोजना निर्माणका भन्दै लागि भन्दै नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँच कर लाग्दै आएको छ । सो करबापत हालसम्म करीब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम जुटिसकेको छ ।
स्थानीयवासीले आयोजनाको नाममा आफूहरूलाई समस्यामा पारिएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । गोरखा क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि अधिकारी नेतृत्वको स्थानीयवासीको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन र सहजीकरण गर्न माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले आयोजना निर्माण हुने भनिएकै लामो समय भए पनि काम शुरु नभएको भन्दै चिन्तामिश्रत गुनासो गरेका थिए ।
आयोजना प्रभावितको पुनःस्थापना गर्ने गरी जलाशय वरिपरि चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारिएको भए पनि हालसम्म कुनै काम शुरु हुन सकेको छैन । ‘पुनर्वास र घरगोठको मुआब्जाको काम तत्काल अघि बढाउनुस्’, मन्त्री भुसालले भनीन्, ‘जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसतर्फ लाग्नुस् ।’
सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकार आयोजनालाई अघि बढाउन गम्भीर रहेको र सोहीअनुसार पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिईन । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले आयोजनाको स्थानीय काम अघि बढाउन आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी दिँदै हाल उत्पन्न कानूनी तथा प्राविधिक समस्या समाधानमा तीव्रता दिइने बताए । फिल्डफुबमा विवरण भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गा, ह्रासकट्टी, भौतिक संरचना र घरगोठका विषयमा शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै आज मन्त्री भुसालसँग सोही विषयमा छलफल भएको संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।
उनले मन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल यससम्बन्धी रोकिएका कागजातलाई प्रक्रियामा लैजाने बताए । आयोजना प्रभावितमध्ये अन्यत्रको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको विवादका कारण अगाडि बढेको छैन । सरकारले तय गरेको मुआब्जामा स्थानीयवासीले चित्त बुझाएका छैनन् र पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । रासस
