काठमाडौं । सरकारले विसं २०८८ सम्म नेपालमा संचालित ईन्धनयुक्त सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त अवधिसम्म सबै हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनबाट प्रतिस्थापन गर्ने बताएका हुन् । यसअघिका बजेटहरुमा सरकारले नेपालमा उत्पादीत विजुलीको खपतलाई बढि भन्दा बढि ध्यान दिने गर्दथ्यो । तर आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई धेरै ध्यान दिईएको देखिन्छ ।
यसका लागि बजेटको १ सय ६१ औं बुँदामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रतिस्थापन गरे ५ बर्षसम्मको सडक दस्तुर र नविकरण शुल्क छुट हुने बताईएको छ । यस्तै १ सय ७२ औं बुँदामा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा जोड पुग्ने बताईएको छ ।
साथै बुँदा २९२ मा पनि काठमाण्डौ उपत्यका, विर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केवर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगञ्ज, अत्तरिया–धनगढी लगायतका देशका प्रमुख शहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्थासमेत मिलाईएको बताईएको छ । यस्तै साझा यातायात मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाण्डौमा न्यूनतम १ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै बुँदा १ सय ९३ मा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा काठमाडौं उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा ५ सय चार्जिङ्ग स्टेशन, टर्मिनल भवन लगायत अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने जानकारी अर्थमन्त्रीले बताए ।
साथै यसकै प्रोत्साहनका लागि भन्दै बुँदा ४ सय ७२ मा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पुरै खारेज गरी भन्सार महसुल समेत उल्लेख्य मात्रामा घटेको बताईएको छ ।
